द फोकस एक्सप्लेनर : भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरची होणार, पण ही 8 आव्हाने समोर; वाचा सविस्तर…

By, Pravin Wankhade - August 16, 2022 09:15:34

0

कोरोना महामारीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था लवकर रुळावर येत आहे आणि अजूनही ती सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक आर्थिक मंदीसारख्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सज्ज आहे. मात्र, त्यानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकार करण्याच्या मार्गात अनेक आव्हाने आहेत.The Focus Explainer India’s economy will be worth 5 trillion dollars, but these 8 challenges are facing; Read more

आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांच्या मते, पुढील सहा वर्षांत भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी 8 मोठ्या आव्हानांवर मात करावी लागेल.

द फोकस एक्सप्लेनर : काय आहे वीज दुरुस्ती विधेयक? लागू झाल्यास काय होणार बदल? वाचा सविस्तर…

या वेगाने वाढण्याची गरज आहे

पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, डी. सुब्बाराव सोमवारी फेडरेशन ऑफ तेलंगणा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FTCCI) च्या एका कार्यक्रमात बोलत होते. देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त ‘इंडिया@75- मार्चिंग टुवर्ड्स USD 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी’ कार्यक्रमाचे आयोजन उद्योग संस्थेने केले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर यांनी कार्यक्रमात सांगितले की, भारताला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनणे अशक्य नाही, फक्त त्यासाठी 8 आव्हानांवर मात करावी लागेल. ते म्हणाले की, जर भारताला 2028-29 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवायची असेल, तर त्यासाठी पुढील पाच वर्षे सतत 9 टक्के दराने जीडीपी वाढवावी लागेल.

अर्थव्यवस्थेसमोर मोठी आव्हाने

डी. सुब्बाराव कार्यक्रमात म्हणाले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वप्नाप्रमाणे भारत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनू शकतो, परंतु हे लक्ष्य 2028-29 पूर्वी गाठता येणार नाही. त्यासाठीही पुढील पाच वर्षांत सतत 9 टक्के दराने विकास साधावा लागेल. भारताला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या मार्गात मला 8 मोठी आव्हाने दिसत आहेत.

ही आव्हाने आहेत

1. गुंतवणुकीला गती देणे
2. उत्पादकता वाढवणे
3. चांगले शिक्षण आणि आरोग्य परिणाम
4. रोजगार निर्मिती
5. कृषी उत्पादकता वाढवणे
6. व्यापक आर्थिक स्थिरता राखणे
7. जागतिक मेगा ट्रेंडचे व्यवस्थापन
8. प्रशासन सुधारणे.

कर्ज घेऊन सबसिडी देणे योग्य नाही

डी. सुब्बाराव यांनी सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावर सुरू असलेल्या वादावरही भाष्य केले. ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी राज्य अनुदानावर चर्चा सुरू केली आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला सर्वच पक्ष जबाबदार आहेत. ते म्हणाले की, देशात सरप्लस बजेटची स्थिती नाही, हे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. अशा स्थितीत सुरक्षेची जाळी असणे गरजेचे आहे. कर्जातून उभारलेल्या पैशातून काय फुकट द्यायचे, हे त्यांनी निश्चितच ध्यानात ठेवले पाहिजे. आपल्या भावी पिढ्यांवर विनाकारण कर्जाचा बोजा टाकणे योग्य नाही.