RBI : RBI ने पुढील MPC बैठकीची तारीख बदलली; 5 ते 7 ऑगस्टऐवजी 4 ते 6 ऑगस्ट रोजी बैठक होणार

By, Pravin Wankhade - June 7, 2025 11:00:33

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : RBI रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने त्यांच्या पुढील चलनविषयक धोरण समिती (MPC) बैठकीची तारीख बदलली आहे. आता ही बैठक ५-७ ऑगस्ट २०२५ ऐवजी ४ ते ६ ऑगस्ट दरम्यान होईल. प्रशासकीय कारणांचा हवाला देत RBI ने आज (६ जून) एक प्रेस रिलीज जारी करून या बदलाची माहिती दिली.RBI

मार्चमध्ये, रिझर्व्ह बँकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) ६ बैठकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. या आर्थिक वर्षाच्या दोन बैठका आधीच झाल्या आहेत. त्यापैकी पहिली बैठक ७-९ एप्रिल आणि दुसरी बैठक ४ ते ६ जून दरम्यान झाली.

Fadnavis : फडणवीस सरकारचा धाडसी निर्णय; राज्यातील 903 योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द

यावर्षी रेपो रेट ३ वेळा कमी करण्यात आला, १% ने कपात करण्यात आली.

फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत आरबीआयने व्याजदर ६.५% वरून ६.२५% पर्यंत कमी केले होते. ही कपात सुमारे ५ वर्षांनी चलनविषयक धोरण समितीने केली.

एप्रिलमध्ये झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत व्याजदरात ०.२५% कपात करण्यात आली. जूनमध्ये तिसऱ्यांदा दर कमी करण्यात आले. म्हणजेच, चलनविषयक धोरण समितीने तीन वेळा व्याजदरात १% कपात केली आहे.

जूनच्या बैठकीत व्याजदर ०.५०% ने कमी करण्यात आला

आज म्हणजेच ६ जून रोजी झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने बँकांना दिलेल्या कर्जाचा दर, रेपो दर, ०.५०% ने कमी केला आहे. आता रेपो दर ५.५०% पर्यंत खाली आला आहे. यामुळे बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल.

जर बँकांनी व्याजदरातील ही कपात त्यांच्या ग्राहकांना हस्तांतरित केली, तर येत्या काळात कर्जे स्वस्त होऊ शकतात. कर्जे स्वस्त झाल्यावर लोकांचा सध्याचा ईएमआय देखील कमी होईल.

४ ते ६ जून दरम्यान झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत व्याजदर कपातीचा निर्णय घेण्यात आला. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज ६ जून रोजी सकाळी ही माहिती दिली.

व्याजदर कमी होण्याचा परिणाम उदाहरणासह समजून घ्या.

आरबीआय बँकांना ज्या दराने कर्ज देते, त्याला रेपो दर म्हणतात. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी तो वाढवला किंवा कमी केला जातो.

नवीनतम कपातीनंतर, २० वर्षांसाठी घेतलेल्या २० लाख रुपयांच्या कर्जावर सुमारे १.४८ लाख रुपयांचा फायदा होईल. त्याचप्रमाणे, ३० लाख रुपयांच्या कर्जावर २.२२ लाख रुपयांचा फायदा होईल. नवीन आणि विद्यमान ग्राहकांनाही याचा फायदा मिळेल.

चलनविषयक धोरण समिती म्हणजे काय?

चलनविषयक धोरण समितीमध्ये ६ सदस्य असतात. त्यापैकी ३ सदस्य आरबीआयचे असतात, तर उर्वरित सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून केली जाते. या समितीला किमती स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी चलनविषयक धोरण तयार करण्याबरोबरच प्रमुख व्याजदर निश्चित करण्याचे काम सोपवले जाते.

बँकांचे कर्ज आणि ठेवींचे दर ठरवणारा रेपो दर एमपीसीच्या बैठकीत ठरवला जातो. या बैठका सहसा दर दोन महिन्यांनी होतात. देशांतर्गत आणि आर्थिक परिस्थितीवर चर्चा केल्यानंतर द्वैमासिक चलन धोरण जाहीर केले जाते. सरकारला चलन स्थिर ठेवण्यास आणि महागाई नियंत्रित करण्यास मदत करण्यासाठी एमपीसीचे निर्णय महत्त्वाचे आहेत.