राजस्थान सरकारने बालविवाह नोंदणीसाठी विधेयक मंजूर केले. राजस्थानमध्ये ‘बालविवाह नोंदणी’ कायद्यात सुधारणा. नवीन विधेयक मंजूर | Rajasthan passed the bill to register child marriage. Registration of Marriages new Amendment bill passed

राजस्थानच्या नव्या विधेयकाने बालविवाहांना अप्रत्यक्षरीत्या कायदेशीर दर्जा? का आणलाय हा कायदा? वाचा सविस्तर..

विशेष प्रतिनिधी

जयपूर : राजस्थान सरकारने बालविवाह नोंदणी विधेयक मंजूर केले असून, अनिवार्य विवाह नोंदणी कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक मंजूर केले आहे. राजस्थान विधानसभेत अनिवार्य विवाह नोंदणी (सुधारणा) विधेयक शुक्रवारी म्हणजे १७ सेप्टेंबर २०२१ रोजी मंजूर करण्यात आले आहे. २००९ च्या विवाह नोंदणी कायद्यामध्ये ही सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणा कायद्यानुसार बाल विवाह झालेल्या वधू-वरांच्या लग्नाची नोंदणी अनिवार्य असेल. त्याचबरोबर, लग्नाच्या ३० दिवसांच्या आत बाल विवाहाची माहिती सादर करणे आवश्यक असेल.

Rajasthan passed the bill to register child marriage. Registration of Marriages new Amendment bill passed

या नवीन कायद्यानुसार, जर लग्नाच्या वेळी मुलीचे वय १८ वर्षाखालील असेल आणि मुलाचे वय २१ वर्षांखालील असेल तर लग्नाची नोंदणी करणं आवश्यक असणार आहे. विवाहानंतर पती किंवा पत्नी किंवा दोघेही मृत्यू पावले तर मृत्यूनंतरही त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य त्या लग्नाची नोंदणी करु शकतील. हे विधेयक मंजूर होत असताना, भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी मात्र सभागृहातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. भाजपाकडून अशा प्रकारची नोंदीची आवश्यकता काय? असा प्रश्न उभा केला आहे. तसेच हे विधेयक मागे घ्यावे अशी मागणी भाजपकडून झाली आहे.

राजस्थान: 29 वर्षांनंतर बहुसंख्य समाज पुन्हा घाबरला, स्थलांतरापासून वाचवण्यासाठी पंतप्रधानांकडे केली विनंती, जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण

राज्यातील काँग्रेस सरकारने असे सांगितले आहे की, हे विधेयक न्यायालयाच्या आदेशानुसारच आणले गेले आहे. परंतु याबाबत राजस्थानचे संसदीय कामकाज मंत्री शांति धारीवाल यांनी “एएनआयशी ” बोलताना सांगितले की, या दुरुस्तीमध्ये बालविवाह वैध असेल, असे कुठेही म्हटलेले नाहीये. त्यामुळे तुम्ही म्हणता तसे बालविवाहाला मान्यता दिली जाईल असे नाही. एखाद्या महिलेला विशेषतः विधवा महिलेला सरकारी योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विवाह प्रमाणपत्र हा एक कायदेशीर दस्तावेज आहे हे लक्षात घ्यावे. आणि त्याच दृष्टीने हा कायदा मंजूर केला आहे.

या विधेयकानुसार विवाह नोंदणीसाठी अतिरिक्त जिल्हा विवाह नोंदणी अधिकारी आणि ब्लॉक नोंदणी अधिकारी नियुक्त करण्याची परवानगी मिळाली आहे. याआधी सदरचे अधिकार फक्त डीएमआरओला होते. अनिवार्य विवाह नोंदणी कायद्याच्या कलम ८ नुसार लग्नाच्या वेळी मुलाचे वय २१ पेक्षा कमी व मुलीचे वय १८ पेक्षा कमी असेल तर पालकांना ३० दिवसाच्या आत सदरची माहिती नोंदणी अधिकाऱ्याला घ्यावी लागेल. सदरचे विधेयक विरोधकांचा विरोध असूनही आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली आहे.