वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना नवा बंगला दिला आहे. दिल्लीतील सुनहरी बाग रोडवर असलेला बंगला क्रमांक 5 हे राहुल यांचे नवीन घर असू शकते. 26 जुलै रोजी राहुल हा बंगला पाहण्यासाठी आले होते. प्रियांका गांधी यांनीही राहुल यांचे हे घर पाहिले आहे.Rahul Gandhi got a new government bungalow; Type 8 bungalow has 5 bedrooms, 1 hall, study room with dining room
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते असल्याने राहुल यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांना टाइप-8 बंगला देऊ केला आहे. या बंगल्यात 5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 डायनिंग रूम, स्टडी रूम, 1 नोकर क्वार्टर आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राहुल यांना 3-4 बंगल्यांचा पर्याय देण्यात आला होता.
12, तुघलक लेन बंगला 2005 मध्ये देण्यात आला होता
2004 मध्ये राहुल गांधी पहिल्यांदा अमेठीतून खासदार झाले. तोपर्यंत ते आपल्या आईसोबत 10 जनपथ येथील बंगल्यात राहत होते. 2005 मध्ये खासदार झाल्यानंतर त्यांना पहिल्यांदा 12 तुघलक लेनमध्ये बंगला देण्यात आला. हा दिल्लीच्या लुटियन झोनमध्ये स्थित एक टाइप-8 बंगला आहे, जो सर्वोच्च श्रेणीचा आहे.
या आलिशान बंगल्यात 5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 डायनिंग रूम, 1 स्टडी रूम आणि सर्व्हंट क्वार्टर आहे. राहुल गांधी खासगी हाऊसवॉर्मिंगनंतर या बंगल्यात शिफ्ट झाले होते. या सोहळ्यात सोनिया, प्रियांका, रॉबर्ट यांच्यासह फक्त त्यांच्या जवळचे लोक उपस्थित होते. त्याचा कोणताही सार्वजनिक फोटो अस्तित्वात नाही.
मोदी आडनाव प्रकरण, ज्यात राहुल यांनी खासदारकी गमावली
11 एप्रिल 2019 रोजी राहुल गांधी यांनी कोलार, बंगळुरू येथे निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना मोदी आडनावाबाबत विधान केले होते. सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का असते, असे राहुल म्हणाले होते. राहुल ललित मोदी, नीरव मोदी यांचा उल्लेख करत होते. हे दोघेही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात देश सोडून पळून गेले आहेत.
राहुल यांच्या या वक्तव्याविरोधात गुजरातमधील भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी मानहानीची तक्रार दाखल केली आहे. 23 मार्च 2023 रोजी सुरतच्या सत्र न्यायालयाने राहुलला 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली. 24 मार्च रोजी राहुल यांचे संसद सदस्यत्व संपुष्टात आले.
सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 7 जुलै रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुलची शिक्षा कायम ठेवत त्यांची याचिका फेटाळली होती. यानंतर राहुल यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ऑगस्ट 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. यानंतर त्यांचे सदस्यत्व बहाल करण्यात आले.
लोकसभा सदस्यांना दिल्लीतील बंगल्यांचे वाटप ‘राज्य संचालनालया’कडून केले जाते. हे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. ‘राज्य संचालनालया’मध्येही, हे काम जनरल पूल रेसिडेन्शिअल ॲक्मॉडेशन म्हणजेच GPRA कायद्यांतर्गत केले जाते.
GPRA मध्ये, केंद्र सरकारचा कोणताही कर्मचारी घरासाठी अर्ज करू शकतो, परंतु वाटपासाठी वेतनश्रेणी, कार्यालय आणि पदाचा विचार केला जातो आणि त्यानुसार घरे दिली जातात. या घरांसाठी सरकारकडून मासिक भाडेही निश्चित केले जाते. या घरांच्या देखभालीसाठी सरकारकडून भत्ताही दिला जातो.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App