Modis government : पंतप्रधान मोदी सरकारने पेन्शनधारकांना दिली दिवाळी भेट

By, Pravin Wankhade - October 31, 2024 10:30:21

0

या आदेशामुळे आता त्यांना मिळणार अधिक पेन्शन

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Modis government पंतप्रधान मोदी सरकारने पेन्शनधारकांना दिवाळी भेट दिली आहे. केंद्र सरकारने पेन्शनधारकांना महागाई सवलतीचा अतिरिक्त हप्ता देण्याचा आदेश जारी केला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 16 ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शनधारकांना तीन टक्के महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) च्या अतिरिक्त हप्त्याला मंजुरी दिली होती. ही वाढ 1 जुलै 2024 पासून करण्यात आली आहे. पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने सर्व केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारक/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांसाठी 30 ऑक्टोबर 2024 रोजी एक आदेश जारी केला आहे, असे कार्मिक मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.Modis government

BJP : पवारांनी केली अजितदादांच्या राष्ट्रवादीची फोडाफोडी, पण भाजपची मित्र पक्षांना उमेदवार पुरवठादारी मोठी!!

निवेदनानुसार, आता कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांसह केंद्र सरकारच्या निवृत्ती वेतनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीची जास्त रक्कम मिळण्याचा हक्क आहे. या अंतर्गत त्यांना त्यांच्या मूळ पेन्शन/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनाच्या 50 टक्के ऐवजी 53 टक्के महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत मिळेल. ही वाढ 1 जुलैपासून लागू होणार आहे. म्हणजेच गेल्या चार महिन्यांच्या वाढीव भत्त्याची थकबाकी पेन्शनधारकांना मिळणार आहे.

पंजाब सरकारने राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांनी वाढ केली आहे. 6.50 लाखाहून अधिक पंजाब सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या कुटुंबीयांना दिवाळी भेट देत मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी बुधवारी त्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रवक्त्याच्या हवाल्याने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी 1 नोव्हेंबरपासून कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना चार टक्के महागाई भत्ता (डीए) देण्यास मान्यता दिली आहे. अशाप्रकारे डीए 38 टक्क्यांवरून 42 टक्के झाला आहे.

6.50 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना लाभ झाला

दरम्यान, या निर्णयाचा 6.50 लाखांहून अधिक कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना फायदा होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशासनाचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि त्यांचे कल्याण करणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.