विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या योजनांमुळे गरीबीमध्ये घट झाली असली तरी अद्यापही देशातील २५ टक्के जनता गरीबीत जगत असल्याचे निती आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. २०१९-२० चा अहवाल आल्यावर गरीबांची संख्या आणखी कमी झाल्याचा विश्वासही निती आयोगाने व्यक्त केला आहे.Poverty reduction due to Modi government’s schemes, but still 25% of the population is in poverty
बिहारमध्ये गरीब लोकांचे प्रमाण सर्वाधिक 51.91% आहे. त्यानंतर झारखंड 42.16, उत्तर प्रदेश 37.79% आणि मध्य प्रदेश 36.65% यांचा समावेश आहे. निती आयोगाने 12 मंत्रालयांशी सल्लामसलत करून आणिआॅक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या आॅक्सफर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यांच्या सहाकार्याने हा अहवाल तयार केला आहे. भारतातील एक चतुर्थांश लोकसंख्या अजूनही गरीब आहे.
परंतु मोदी सरकार आल्यापासून परिस्थिती सुधारली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. केरळ, गोवा, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि पंजाबने या राज्यांमध्ये सर्वात कमी गरीबी आहे. पोषण, शालेय शिक्षणाची वर्षे, स्वयंपाकाच्या इंधनाची उपलब्धता, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज आदी 12 निर्देशकांवर – आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान – या तीन महत्त्वपूर्ण मापदंडांच्या मूल्यमापनावर आधारित गरिबीची व्याख्या करण्यात आली आहे.
बिहारमध्ये कुपोषित लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे, तर बाल आणि किशोरवयीन मृत्यूच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश राज्य अग्रस्थानी आहे, असे निदेर्शांकाने दर्शविले आहे.गृहनिर्माण, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, वीज, स्वयंपाकाचे इंधन, आर्थिक समावेशन आणि शाळेतील उपस्थिती, पोषण, माता आणि बालकांचे आरोग्य इ. सुधारण्याच्या दिशेने मोदी सरकारने अनेक योजना राबविल्या आहेत.
या योजनांच्या पूर्वीची परिस्थिती काय आहे, हे पाहण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेमुळे बिहारमध्ये विज नसणाºयांमध्ये ३.७० टक्के घट झालीआहे. मात्र, अद्यापही 39.86% घरांमध्ये वीज नाही.
स्वयंपाकाचे इंधन सर्वांना उपलब्ध व्हावे यासाठी उज्वला गॅस योजना राबविण्यात आली. त्याचे परिणाम आता दिसत आहेत. स्वच्छता आणि विजेच्या उपलब्धतेबाबतही हेच आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App