७.५ लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार! ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी PLI योजना मार्गदर्शक सूचना! ४२,५०० कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूकीसाठी योजना

विशेष प्रतिनिधी

दिल्ली : केंद्र सरकारने ऑटोमोबाइल आणि ऑटोमोबाइल कंपोनंट क्षेत्रासाठी पीएलआय योजना जाहीर केली आहे. प्रोडक्शन लिंक्ड इन्व्हेस्टमेंट असे या योजनेचे नाव आहे. १५ सप्टेंबर २०२१ रोझी ही योजना मंजूर झाली होती. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून भारतीय ऑटोमोबाइल उत्पादन क्षेत्रास प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा हेतू आहे. या नवीन योजनेमुळे ऑटोमोबाइल आणि ऑटोमोबाइल कम्पोनन्ट्स सेक्टर इंडस्ट्रीजसाठी ४२५०० कोटी रूपयांची नवीन गुंतवणूक मिळू शकते. यामुळे २.३ लाख करोड इतके वाढीव उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. तर रोजगाराच्या ७.५ लाखाहून अधिक संधी उपलब्ध होतील. यामुळे भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टरचा दर्जा जागतिक पातळीवर वाढण्यात मदत होईल.

PLI scheme guideline for automobile sector, scheme to attract investment of over rs. 42500 cr , 7.5 lakhs job in 5 years

ही योजना ऑटोमोबाइल सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या आणि ऑटोमोबाइल सेक्टरमध्ये काम न करणाऱ्या कंपन्या ज्यांना ऑटोमोबाइल सेक्टरमध्ये गुंतवणूक करायची आहे या सर्वांसाठी खुली आहे. या योजनेचे दोन घटक आहेत Champion OEM Incentive Scheme and Component Champion Incentive Scheme.

PLI scheme for Textiles : केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, वस्त्रोद्योगासाठी PLI योजनेला मंजुरी, सरकारने रब्बी पिकांवर MSP वाढवली

आर्थिक वर्ष 2022-2023 पासून पुढे पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ही योजना लागू केली जाईल. मंजूर केलेले अर्जदार पुढील 5 आर्थिक वर्षांमधील बेनिफिट्स साठी पात्र ठरतील.

* आर्थिक वर्ष 2019-20 हे वर्ष बेस म्हणून मानले जाईल.

* विद्यमान ऑटोमोटिव्ह कंपनी किंवा त्याच्या सहकारी कंपन्यांना इंसेंटिव्ह मिळवन्यासाठी सर्व मूलभूत पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

* नवीन नॉन-ऑटोमोटिव्ह इन्व्हेस्टर कंपनी किंवा त्याची ग्रुप कंपनी (ies), जी सध्या ऑटोमोबाईल किंवा ऑटो कॉम्पोनेंट मॅन्युफॅक्चरिंग व्यवसायात नाही, त्यांना 1000 कोटी रुपयांच्या ग्लोबल नेट वर्थचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

मूलभूत पात्रता निकष 31 मार्च 2021 रोजी आर्थिक विवरणांवर सांगितले आहेत. वरील पात्रता निकषांव्यतिरिक्त, 01 एप्रिल 2021 अखेरीस minimum new cumulative domestic investment दोन्ही विद्यमान ऑटोमोटिव्ह कंपन्या तसेच नवीन नॉन-ऑटोमोटिव्ह गुंतवणूकदार कंपनी किंवा त्याची समूह कंपनी यांची असणे गरजेचे आहे.