राहुल गांधींना खासदारकी बहालीच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका; वकिलाचा दावा- आरोपातून मुक्त झाल्याशिवाय बहाली शक्य नाही

By, Pravin Wankhade - September 6, 2023 09:10:18

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व बहाल करण्याच्या निर्णयाविरोधात लखनऊचे वकील अशोक पांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मोदी आडनावप्रकरणी गुजरातच्या न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर 24 मार्च रोजी राहुल यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान 4 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुलच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. यानंतर लोकसभा सचिवालयाने 7 ऑगस्ट रोजी त्यांचे सदस्यत्व बहाल केले.Petition in Supreme Court against Rahul Gandhi’s restoration of MP; Advocate’s claim- Restitution is not possible without acquittal

वकील अशोक पांडे यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, जोपर्यंत राहुल गांधींची आरोपातून मुक्तता होत नाही तोपर्यंत त्याचे सदस्यत्व बहाल केले जाऊ शकत नाही. संविधानाच्या लोकप्रतिनिधीच्या कलम 102, 191 आणि कलम 8(3) अन्वये संसद सदस्य किंवा राज्य विधानमंडळाच्या सदस्याने पद धारण करणे बंद केले की, उच्च न्यायालयाने अपात्र ठरविल्याशिवाय तो अपात्र ठरेल.

राहुल गांधींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार करू नका; शशी थरूर यांचा काँग्रेस मधूनच राजकीय बॉम्बस्फोट!!

राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाचा व्यापक परिणाम झाला आहे. राहुल गांधींचा सार्वजनिक जीवनाचा अधिकारच नव्हे, तर त्यांना निवडून देणाऱ्या मतदारांवरही परिणाम झाला. खटल्याच्या न्यायाधीशांनी कमाल शिक्षा ठोठावण्याचे कोणतेही कारण दिले नाही. अंतिम निर्णय होईपर्यंत कन्व्हिक्शन कायम ठेवणे आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच राहुल यांना तत्काळ दिलासा दिला

या शिक्षेला स्थगिती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना नुकताच दिलासा दिला आहे. या निर्णयानंतर त्यांचे संसद सदस्यत्व बहाल करण्यात आले. 2024 च्या निवडणुकीपर्यंत हीच परिस्थिती राहिली तर त्यांनाही निवडणूक लढवता येईल, पण हे प्रकरण अजून संपलेले नाही.

सत्र न्यायालयाच्या शिक्षेविरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालयात अपीलावर या प्रकरणातील सुनावणी सुरू राहणार आहे. न्यायालय 2 मुख्य गोष्टींचा विचार करेल. पहिला- मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधी दोषी आहेत का? दुसरा- दोषी असल्यास शिक्षा काय असावी?

तेथून दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर त्यांचे संसद सदस्यत्व संपुष्टात येणार असून ते 8 वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. जर शिक्षा 2 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर त्यांना तुरुंगात जावे लागेल, परंतु सदस्यत्व बहाल केले जाईल आणि ते निवडणूक लढवू शकतील. निर्दोष आढळल्यास त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देता येईल का?

सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावून सर्व पक्षांकडून उत्तरे मागवली होती. सर्व बाबींचा विचार करून आणि दोन्ही बाजूंची चर्चा केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. राज्यघटनेच्या कलम 141 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय हे देशाचा कायदा मानले जातात.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, घटनेच्या कलम-137 अंतर्गत विशेष परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाऊ शकते. घटनेच्या कलम 145 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे नियम आणि या संदर्भात अनेक जुने निर्णय आहेत, परंतु राहुल गांधी प्रकरणावर पुनर्विलोकन याचिकेला वाव नाही.