मणिपूर हिंसाचारावर यूएन तज्ज्ञांचा अहवाल; मानवी हक्क आणि हिंसाचारावर लिहिले, केंद्र सरकारने ते प्रक्षोभक म्हणून फेटाळून लावले|UN expert report on Manipur violence; Written on human rights and violence, the central government dismissed it as provocative

मणिपूर हिंसाचारावर यूएन तज्ज्ञांचा अहवाल; मानवी हक्क आणि हिंसाचारावर लिहिले, केंद्र सरकारने ते प्रक्षोभक म्हणून फेटाळून लावले

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मणिपूरबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) तज्ज्ञांचे विधान फेटाळून लावले आहे. भारताने म्हटले की, मणिपूरमध्ये पूर्ण शांतता आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञांची विधाने पूर्णपणे चुकीची आणि प्रक्षोभक आहेत.UN expert report on Manipur violence; Written on human rights and violence, the central government dismissed it as provocative

वास्तविक, संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञांनी मणिपूरबाबत चिंता व्यक्त केली होती. ईशान्येकडील राज्यात लैंगिक हिंसाचार, घरांची तोडफोड, छेडछाड हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. याप्रकरणी स्पेशल प्रोसिजर मँडेट होल्डर्स (SPMH) ने एक बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्याचे नाव होते ‘India: UN Experts Alarmed by Continuing Abuses in Manipur’.

मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांचा एडिटर्स गिल्डविरुद्ध खटला; राज्यात हिंसा पसरवल्याचा आरोप करत गिल्डने सरकारला पक्षपाती म्हटले होते

दुसरीकडे, एडिटर्स गिल्डने मणिपूर सरकारच्या वतीने त्यांच्या सदस्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवल्याबद्दल प्रतिक्रिया दिली आहे. संस्थेने एक पत्र जारी करून म्हटले आहे की, राज्य सरकारच्या या कारवाईमुळे आम्ही त्रस्त आहोत. राज्याचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्या धमकावणाऱ्या वक्तव्याने आम्ही हैराण झालो आहोत. मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार संघटनेला देशद्रोही म्हणणे त्रासदायक आहे. आम्ही राज्य सरकारला एफआयआर मागे घेण्याची विनंती करतो.

एडिटर्स गिल्डने आम्हाला सांगितले की, अनेक लोकांनी आम्हाला पत्र लिहिले आहे, लोक आणि लष्कराकडून, मीडिया या प्रकरणात पक्षपाती पद्धतीने वागत आहे. यानंतर आम्ही तीन जणांची टीम मैदानावर पाठवली. टीमने मणिपूरला भेट दिली आणि पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, आदिवासी, महिला, सुरक्षा दल आणि पीडितांशी संवाद साधला. त्‍याच्‍या आधारे 2 सप्‍टेंबर रोजी अहवाल जारी करण्‍यात आला. आम्ही चुकून एका फोटोचे कॅप्शन लिहिले होते, त्यासाठी आम्ही माफीही मागितली आहे.

यूएनच्या अहवालावर सरकारची काय प्रतिक्रिया होती?

सरकार शांततेसाठी काम करत आहे

मानवाधिकार उच्चायुक्त, विशेष प्रक्रिया शाखेने, सोमवारी 4 सप्टेंबर रोजी एक नोट मौखिक जारी केली. ते म्हणाले- मणिपूरमधील परिस्थिती शांततापूर्ण आहे. मणिपूरमध्ये शांतता निर्माण करण्यासाठी सरकार आवश्यक पावले उचलत आहे. मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी काम करत आहे.

स्थायी मिशनने विधान खोटे आणि प्रक्षोभक असल्याचे म्हटले

भारताच्या कायमस्वरूपी मिशनने संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञांची प्रेस रिलीज नाकारली आणि ती चुकीची आणि प्रक्षोभक असल्याचे म्हटले. मिशनने जिनिव्हा येथील यूएन कार्यालय आणि इतर संस्थांना सांगितले की, तज्ज्ञांच्या विधानांवरून असे दिसून आले आहे की त्यांच्याकडे भारत सरकारच्या प्रयत्नांची माहिती नाही.