पेगासिस प्रकरणी याचिका दाखल करणाऱ्यांना न्यायालयाने फटकारले, वादविवाद केवळ न्यायालयातच व्हायला हवा, सोशल मीडियावर नाही|Pegasus petitioners slapped by court, debate should be held only in court, not on social media

पेगासिस प्रकरणी याचिका दाखल करणाऱ्यांना न्यायालयाने फटकारले, वादविवाद केवळ न्यायालयातच व्हायला हवा, सोशल मीडियावर नाही

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पेगासिस प्रकरणी याचिका दाखल करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. वादविवाद केवळ न्यायालयातच व्हायला हवा, सोशल मीडियावर नाही, असे सरन्यायाधिश एन व्ही रमण यांनी म्हटले आहे.Pegasus petitioners slapped by court, debate should be held only in court, not on social media

पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणातील आरोपांची एसआयटी चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दहा याचिकांवर सुनावणी घेतली. या प्रकरणात वरिष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशिकुमार, सीपीएमचे राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटस आणि वकील एमएल शर्मा यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.

पेगासिस हेरगिरीप्रकरणी पत्रकारांची एनएसओ समुहाविरुध्द तक्रार, भारतातील पाच जणांचा समावेश

न्यायमूर्ती रमण म्हणाले, तुम्हाला जे काही सांगायचे आहे ते प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगा. आम्ही तुमचा आदर करतो, पण जे काही होईल ते कोर्टात व्हायला हवे. सोशल मीडियावर समांतर वादविवाद करु नका. याचिकाकर्ते माध्यमांसमोर या प्रकरणी वक्तव्य करत आहेत. सर्व युक्तिवाद न्यायालयात व्हायला हवेत. जर याचिकाकर्त्यांना सोशल मीडियावर वादविवाद करायचे असतील तर ते त्यांच्यावर अवलंबून आहे.

पण जर ते न्यायालयात आले असतील तर त्यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करावा. त्यांचा न्यायालयावर विश्वास असावा. काहीही असो, न्यायालयात सांगा, सोशल मीडियाद्वारे कोटार्बाहेर समांतर कोर्ट चालवू नका.
याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनीही सरन्यायाधीशांच्या या मताशी सहमती दर्शवली. एखाद्याचा व्यवस्थेवर विश्वास असावा असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.

आता या न्यायालयीन प्रकरणाची सुनावणी १६ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.देशातील ३०० हून अधिक लोकांची हेरगिरी केल्याचं प्रकरणाचे देशभरात पडसाद उमटत आहे. याप्रकरणावरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही मोठा गदारोळ बघायला मिळाला.

विरोधक पेगॅसस प्रकरणावर चर्चा आणि चौकशी करण्याच्या मागणीवर आक्रमक झालेले असून, दुसरीकडे या हेरगिरी प्रकरणाची प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी काहीजणांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहे. या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या असून, या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेण्यात येत आहे.