Supreme Court : मध्य प्रदेशात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; सुप्रीम कोर्टाची परवानगी

By, Pravin Wankhade - May 18, 2022 02:15:43

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थानच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्याची बातमी समोर येत आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने हे वृत्त दिले आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसीचा राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोनही राज्यांचा हा विषय सुप्रीम कोर्टात आला होता. Pave way for OBC political reservation in Madhya Pradesh; Permission of the Supreme Court

पावसाळ्याच्या आडून निवडणुका टाळू नका; महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाला स्पष्ट आदेश!!

पावसाळ्याचे कारण सांगून किंवा पावसाळ्याच्या अडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे टाळू नका. जिथे पाऊस कमी पडतो तेथे लवकर निवडणुका घ्या. पाऊस जास्त पडणाऱ्या ठिकाणी मुंबई आणि कोकणात पावसाळ्यानंतर निवडणुका घ्या, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका सरसकट टाळण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा डाव एक प्रकारे उधळला गेला आहे.

आधी कोविड आणि नंतर ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. यासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. राज्यात लवकरच पावसाळा सुरू होणार आहे. त्यामुळे जून ते सप्टेंबरदरम्यान निवडणूका घेणे अडचणीचे ठरु शकते, असे राज्य निवडणूक आयोगाने सुनावणीदरम्यान सांगितले. त्यावर जिथे पाऊस कमी पडतो, तिथे निवडणूक घेण्यास काय अडचण आहे??, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय तातडीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने आधीच निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मात्र, आज सुनावणीदरम्यान पावसाळ्याचे कारण देत राज्य निवडणूक आयोगाने संपुर्ण राज्यासाठी तातडीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे अडचणीचे ठरु शकते, असा युक्तिवाद केला. कोकण आणि मुंबईमध्ये पावसामुळे पूरसदृश्य स्थिती निर्माण होते. त्यामुळे या भागांत निवडणुका घेणे अडचणीचे ठरु शकते, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले. म त्यावर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. निवडणुका अधिक काळ प्रलंबित ठेवणे योग्य नाही. राज्यात ज्या ठिकाणी कमी पाऊस पडतो, तेथे निवडणुका घेण्यास काय अडचण आहे??, पावसाबाबत जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे स्पष्ट निर्देशही न्यायालयाने दिले.

It's a historic day. Satyamev Jayate! It has been proven again that truth can't lose. I thank SC. We had said we want polls but with OBC reservation. Congress had sinned & had gone to SC due to which it was earlier directed that polls would be held without OBC reservation: MP CM pic.twitter.com/nesREmgtax

— ANI (@ANI) May 18, 2022

– अनेक टप्प्यांमध्ये निवडणूक घेणे भाग

सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्देशांमुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता दोन टप्प्यांमध्ये नाही, तर अनेक टप्प्यांमध्ये होण्याची शक्यता बळावली आहे. निर्देशानुसार, राज्यात पावसाळ्यात काही ठिकाणी आणि उर्वरित ठिकाणी पावसाळ्यानंतर निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. तशा पद्धतीनेच निवडणूकांचे नियोजन करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आहेत.

त्यानुसार आता मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, वसई-विरार या महत्त्वाच्या पालिका निवडणूकांसह सर्व कोकणतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतर होण्याची शक्यता आहे, तर कमी पाऊस असणाऱ्या मराठवाडा आणि विदर्भातील महापालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, पालिका निवडणूका पावसाळ्यात होण्याची शक्यता आहे.

यापुर्वीच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यावर मतदार याद्या तयार करण्यासाठी 4 आठवड्यांचा वेळ लागेल. जून अखेरपर्यंत प्रभाग रचना, प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण होतील, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले. त्यावर या प्रक्रियांना लागणाऱ्या वेळेबाबत आपले काही म्हण्णे नाही. मात्र या प्रक्रियेत खंड पडू देऊ नका. तसेच निवडणूका जाहीर करण्यासाठी सप्टेंबर, ऑक्टोबरपर्यंत थांबण्याची आवश्यकता नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. पावसाळ्याची अडचण आम्ही समजू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार तुम्ही निवडणूक आराखडा तयार करा. निवडणूक प्रक्रिया कुठेही थांबवू नका, असे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.