ज्ञानवापीत शिवलिंग : सह कोर्ट कमिशनर विशाल सिंह यांचा रिपोर्ट तयार!!

By, Pravin Pawar - May 17, 2022 11:27:35

0

वृत्तसंस्था

वाराणसी : ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणा संदर्भातला रिपोर्ट सह कोर्ट कमिशनर विशाल सिंह यांनी तयार केला आहे. आपला रिपोर्ट तयार असून कोर्टाने आदेश देताच आपण कोर्टासमोर तो सादर करू, असे विशाल सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे. Co-court Commissioner Vishal Singh’s report prepared

मुख्य कोर्ट कमिशनर अजय कुमार मिश्रा हे कोर्टाकडे रिपोर्ट तयार करण्यासाठी आणखी वेळ मागून घेणार असल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सह कोर्ट कमिशनर विषाल सिंह यांचे वक्तव्य महत्त्वाचे आहे. त्यांनी आपल्या सर्वेक्षणाच्या निरीक्षणानुसार रिपोर्ट तयार केला आहे आणि कोर्टाला सादर करण्याची तयारी दाखवली आहे.

सर्वेक्षणाचे व्हिडीओ फुटेज खूप मोठे आहे त्याचबरोबर फोटो देखील हजारो आहेत त्यामुळे ते पाहून रिपोर्ट तयार करायला वेळ लागण्याची शक्यता असल्याच्या बातम्या प्रसार माध्यमांनी दिल्या आहेत.

कोर्टाचे स्पष्ट आदेश, वजूवर बंदी. सीलबंद जागेच्या आणि अवशेषांच्या सुरक्षेचे अधिकार आणि जबाबदारी यांचे स्पष्ट वाटप.

काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडॉर परिसरातील ज्ञानवापी मशिदीत शिवलिंग आढळल्याच्या या पार्श्वभूमीवर वाराणसी कोर्टाने काही स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

यामध्ये सर्वेक्षित जागा सील करण्याबरोबरच तेथील सुरक्षेचे अधिकार आणि जबाबदारी यांचे देखील स्पष्ट वाटप कोर्टाने केले आहे. येथून पुढे ज्ञानवापी मशीद परिसरात वजू वर बंदी घातली आहे. फक्त 20 मुस्लिमांना तेथे एका वेळी नमाज पठणाची परवानगी दिली आहे.

हरिशंकर जैन यांच्या अर्जावर वाराणसी कोर्टाचे न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी वर उल्लेख केलेले स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है। समय के अंतर्गत रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। अगर देरी होती है तो देखा जाएगा: ज्ञानवापी सर्वे पर न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त एडवोकेट विशाल सिंह, वाराणसी pic.twitter.com/0R2o6N07Sq

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 17, 2022

राखी सिंह आदी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार मूलवाद संख्या 693/2021 पर दिनांक 16 मे 2022 रोजीच्या सुनावणीत हरिशंकर तिवारी यांच्या अर्जानुसार ज्ञानवापी मशीद परिसरात शिवलिंग मिळाले आहे. या संपूर्ण वादातील ही सर्वात महत्त्वाची साक्ष आहे. त्यामुळे वाराणसीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित सर्वेक्षक ताबडतोब सील करण्याचे आदेश हे कोर्ट देत आहे. संबंधित जागेवर जाण्यापासून मुस्लिमांना रोखण्यात यावे. प्रवेश प्रतिबंधित करावा. मशिदीमध्ये फक्त 20 मुस्लिमांना नमाज पठण याची परवानगी द्यावी. मात्र त्यांना संबंधित सर्वेक्षित आणि संरक्षित जागेवर वजू करण्याची परवानगी नाही.

वादी पक्षाने जी कागदपत्रे सादर केली आहेत. सर्वेक्षणात शिवलिंग मिळाल्याचे प्रमाण जे सादर केले आहे, त्यावर कोर्टाने विचार केल्यानंतर संबंधित दावा सध्यातरी स्वीकारावे स्वीकारणे कोर्टाला योग्य वाटते, असे निरीक्षण न्यायाधीश रवी दिवाकर यांनी नोंदविले आहे.

ज्ञानवापी मशीद परिसरात जेथे शिवलिंग आढळले, त्या सर्वेक्षित जागेची सुरक्षितता आणि संरक्षण याची संपूर्ण जबाबदारी वाराणसीचे जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय आणि सीआरपीएफ कमांडेंट यांची व्यक्तिगत स्वरूपाची राहील, असे न्यायाधीश रवी दिवाकर यांनी लेखी आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे.

ज्ञानवापी मशिद परिसरातील सर्वेक्षण केलेल्या जागेवर जे काही अवशेष मिळाले आहेत, त्याच्या सुपरव्हिजनची संपूर्ण जबाबदारी उत्तर प्रदेश पोलिस महानिदेशक आणि उत्तर प्रदेश शासनाचे मुख्य सचिव यांची राहील. या आदेशाच्या प्रती संबंधित अधिकाऱ्यांना ताबडतोब पाठविण्याचे आदेश ही न्यायाधीश रवी दिवाकर यांनी कोर्टाच्या स्टाफला दिले. हे आदेश संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांकडे पोहोचल्याची माहिती 17 मे रोजीची नियमित सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी कोर्टाला सादर करावी, असे आदेशही कोर्टाच्या स्टाफला आणि प्रशासनाला न्यायाधीशांनी दिले आहेत.

एआयएमआयएमचा आदेश मानण्यास नकार

एआयएमआयपक्षाचे नेते वारिस पठाण यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचे आदेश मान्य करायला नकार दिला आहे. ज्ञानवापी मशीद परिसरात शिवलिंग मिळाल्याचा हिंदू पक्षाचा दावा मुस्लिम पक्षाने देखील फेटाळला आहे. याबाबत एआयएमआयएम तसेच अन्य मुस्लिम पक्ष अलाहाबाद हायकोर्टात जाणार आहेत. 1991 चा प्रार्थनास्थळ नियमन कायदा हा मुस्लिम पक्षाचा मुख्य आधार आहे.