वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार व विरोधी पक्षांत एकमत झाल्यानंतर संसदेतील 7 दिवसांपासून सुरू असलेली कोंडी सोमवारी सुटली. संसदेत संविधानावर चर्चेसाठी तारखाही जाहीर करण्यात आल्या आहेत. 13 आणि 14 डिसेंबरला लोकसभेत, तर 16 आणि 17 डिसेंबरला राज्यसभेत चर्चा होईल. मंगळवारपासून सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालेल, असा विश्वास संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजूंनी व्यक्त केला.
मणिपूरवरील हिंसाचार रोखण्याच्या व त्यावर चर्चेच्या विरोधी पक्षांच्या मागणीवर रिजिजू म्हणाले की, संसदीय नियमांनुसार निर्णय घेतला जाईल. तत्पूर्वी, कोंडी फोडण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विविध पक्षांच्या सभागृह नेत्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले. संविधानावर संसदेत चर्चा व्हावी या मागणीचा पुनरुच्चार विरोधी पक्षांनी केला होता. 25 नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेस अदानी प्रकरणाचा तर विरोधी पक्ष संभल आणि मणिपूर हिंसाचाराचा मुद्दा उपस्थित करत होते.
Sadabhau Khot सदाभाऊ खोतांचा बाबा आढावांना सवाल- मुस्लिमबहुल भागात महायुतीला कमी मते मिळतात, तिथे EVM मविआसाठीच कसे सेट होते?
विरोधी इंडिया आघाडीच्या ऐक्याला तडा गेल्याचे पडसादही हिवाळी अधिवेशनात उमटले. आम्ही केवळ काँग्रेसच्या अजेंड्यावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी बसलो नाही, असे टीएमसीने म्हटले आहे. काँग्रेसने अदानीचा मुद्दा ठळकपणे उचलून धरला आणि चर्चेची मागणी केली, तर ममता बॅनर्जींच्या टीएमसीने बेरोजगारी आणि महागाईला मोठा मुद्दा म्हणून संबोधले. इंडिया आघाडीने संसदेत विरोधी रणनीतीसाठी बोलावलेल्या बैठकांमध्येही टीएमसी सहभागी झाली नाही. दुसरीकडे, संसदेतील गोंधळ आणि गोंधळाला प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. मोदी सरकारच्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळात घटनात्मक परंपरा मजबूत झाल्याचे भाजप म्हणते.
अदानी-संभलच्या मुद्द्यावरून संसद तहकूब सोमवारी सकाळी दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वारंवार तहकूब करण्यात आले. अदानी, संभल हिंसाचार आणि मणिपूरवरून विरोधी पक्षांनी गदारोळ केला.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App