Surrogacy Bill : लोकसभेत संमत; नॅशनल सरोगसी बोर्ड आणि राज्य सरोगसी बोर्ड स्थापन;कमर्शियल सरोगसीला चाप

By, Sachin Deshmukh - December 19, 2021 09:50:35

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : लोकसभेमध्ये सरोगसी (रेग्यूलेशन) बिल, 2019 (Surrogacy (Regulation) Bill, 2019 ) आवाजी मतदानाने पास झाले. आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी हे विधेयक राज्यसभेच्याही पटलावर मांडले आहे.Surrogacy Bill Passed In Parliament)Parliament passes Surrogacy Bill; seeks to constitute National Surrogacy Board

सरोगसी (रेग्यूलेशन) बिल पहिल्यांदा 15 जुलै 2019 रोजी तत्कालीन आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी लोकसभेत सादर केले होते.तसेच राज्यसभेतही संमतीसाठी पाठवले होते.

ड्रग्ज अमेंडमेंट विधेयक आज लोकसभेत होणार सादर, अमली पदार्थ कमी प्रमाणात बाळगणे गुन्हा ठरणार नाही

त्यानंतर राज्यसभेने हे विधेयक पुढील चर्चेसाठी निवड समितीकडे पाठवले होते. गेल्या आठवड्यात, राज्यसभेने काही सुधारणांनंतर हे विधेयक मंजूर केले असून 14 डिसेंबर रोजी ते लोकसभेत पाठवले होते.

सरोगसीच्या प्रक्रियेचे नियमन करण्यासाठी नॅशनल सरोगसी बोर्ड आणि राज्य सरोगसी बोर्ड स्थापन करण्याचं उद्दीष्ट या विधेयकामागे आहे.विधेयकातील तरतुदीनुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारांना विधेयकाचा कायदा झाल्याच्या 90 दिवसांच्या आत एक किंवा अधिक अशा प्राधिकरणांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात येतील.

याव्यतिरिक्त, केंद्र आणि राज्य सरकारांना अनुक्रमे राष्ट्रीय सरोगसी बोर्ड (National Surrogacy Board – NSB) आणि राज्य सरोगसी बोर्ड (State Surrogacy Boards – SSB) स्थापन करणे आवश्यक ठरते.

नव्या कायद्यानुसार, सरोगसीचे नियमन?

या विधेयकाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्याची नियमण करणारी यंत्रणा. हा नवीन कायदा ‘कमर्शियल सरोगसीला’ला रोखतो.

परंतु ‘परोपकारी’ सरोगसीला परवानगी देतो.

यानुसार, गर्भधारणेदरम्यान सर्व वैद्यकीय खर्च आणि विमा संरक्षणाव्यतिरिक्त सरोगेट आईला इतर कोणतीही आर्थिक भरपाई दिली जात नाही.

भारतात 2002 पासून व्यावसायिक सरोगसीला परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, कसल्याही प्रकारच्या नियमांची बांधिलकी नसल्याने या परवानगीचा फायदा घेत मोठ्या संख्येने अनेक वंचित महिलांनी आंतरराष्ट्रीय सरोगसीच्या माध्यमातून कमाईचा प्रयत्न केला.

सरोगसीशी संबंधित धोरणात्मक बाबींवर केंद्र सरकारला सल्ला देण्यासाठी तसेच सरोगसी क्लिनिकची आचारसंहिता तयार करण्यासाठी आणि राज्य सरोगसी बोर्डाच्या कामकाजावर देखरेख करण्यासाठी नॅशनल सरोगसी बोर्ड जबाबदार असेल.