दिल्ली सरकारच्या अधिकारांबाबत केंद्राने आणला अध्यादेश; बदली-पोस्टिंगचा निर्णय एकट्या मुख्यमंत्र्यांना नाही घेता येणार!Ordinance introduced by the Center regarding the powers of the Delhi Government

दिल्ली सरकारच्या अधिकारांबाबत केंद्राने आणला अध्यादेश; बदली-पोस्टिंगचा निर्णय एकट्या मुख्यमंत्र्यांना नाही घेता येणार!

सर्वोच्च न्यायालयाने बदली आणि पोस्टिंगबाबत दिल्ली सरकारच्या बाजूने नुकताच निर्णय दिला होता.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शुक्रवारी रात्री दिल्लीसाठी अध्यादेश जारी केला आहे. यात केजरीवाल सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्राने हा अध्यादेश जारी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बदली आणि पोस्टिंगबाबत दिल्ली सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला होता. यामध्ये जमीन आणि पोलिस वगळता सर्व गोष्टींवर दिल्ली सरकारचा अधिकार असेल, असे म्हटले होते. आम आदमी पक्ष हा आपला मोठा विजय मानत होता. Ordinance introduced by the Center regarding the powers of the Delhi Government

केंद्राच्या अध्यादेशानुसार 3 लोकांचे प्राधिकरण तयार केले जाणार आहे. या अध्यादेशात, राष्ट्रीय राजधानी नागरी प्राधिकरण सर्व गट A अधिकारी आणि DANICS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीसाठी जबाबदार असेल. विशेष म्हणजे या अध्यादेशाद्वारे दिल्लीतील राज्यपालांच्या कामकाजाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला केंद्र सरकारने थेट आव्हान दिले होते.

केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे. अशा प्रकारे दिल्लीत उपराज्यपालांची सत्ता कायम राहिली आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिल्ली सरकारला विशेष अधिकार दिले होते. यामध्ये अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पदस्थापना यासह अन्य बाबींमध्ये कार्यकारी अधिकार देण्यात आले.

अध्यादेशानुसार नॅशनल कॅपिटल सर्व्हिसेस अथॉरिटी तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री, प्रधान गृह सचिवांसह मुख्य सचिव देखील असतील. त्याचे अध्यक्ष दिल्लीचे मुख्यमंत्री असतील. कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेण्यापूर्वी तो उपराज्यपालांकडे पाठवला जाईल. येथे काही अडचण आल्यास, ही फाईल नोटसह परत पाठवली जाईल. याबाबत अंतिम निर्णय उपराज्यपालांचा असेल.