अध्यादेशावरून जोरदार राजकीय लढाई सुरू आहे
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती-बदलींवर नियंत्रणाशी संबंधित दिल्ली सेवा विधेयक विरोधी पक्षांच्या गदारोळात संसदेत मांडण्यात आले आहे. ज्यावर आज लोकसभेत चर्चा होणार आहे. आजही या विधेयकाबाबत संसदेत गदारोळ होण्याची पूर्ण शक्यता आहे. विरोधकांना असदुद्दीन ओवेसी आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचा पाठिंबा मिळाला आहे, तर दुसरीकडे वायएस जगनमोहन रेड्डी आणि नवीन पटनायक एनडीएच्या समर्थनार्थ उभे राहिले आहेत. Oppositions IN DIA first test today The Delhi Services Bill will be discussed in the Lok Sabha
अध्यादेशावरून जोरदार राजकीय लढाई सुरू आहे. दिल्लीत खुर्ची विरुद्ध हक्काची लढाई आता संसदेच्या मैदानात लढली जात आहे. यानंतर एलजी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांचे बॉस राहणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हा प्रश्न कारण अनेक महिन्यांपासून अधिकाऱ्यांच्या हक्काच्या लढ्याशी संबंधित अध्यादेश चर्चेत आहे. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, 2023 मांडले.
विधेयक संसदेत येताच विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला, पण खरी लढाई आता आहे. कारण आता चर्चा आणि मतदानाची वेळ आली आहे. अशा परिस्थितीत I-N-D-I-A आघाडी झाल्यानंतर सरकारसमोर विरोधकांची पहिली लिटमस टेस्ट आहे. अशा स्थितीत केजरीवाल यांचे साथीदार या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी उभे ठाकले आहेत.
लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या विधेयकाला विरोध केला. काँग्रेसने दिल्लीतील एलजीकडे गट अ अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा अधिकार घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App