Delimitation : विरोधकांना खरी भीती पक्ष विस्ताराची आणि पक्षाचे अर्थकारण कोसळण्याची!!

By, Pravin Wankhade - April 17, 2026 12:29:44

0

नाशिक : केंद्रातल्या मोदी सरकारने आणलेल्या महिला आरक्षण आणि लोकसभा विधानसभांच्या संख्या वाढीचे परिसीमन या विधेयकांना काँग्रेसच्या सगळ्या विरोधकांनी वेगवेगळी कारणे सांगून विरोध केला असला, तरी प्रत्यक्षात विरोधकांना खरी भीती वाटते आहे, ती आपल्या परिवाराच्या पलीकडे जाऊन कराव्या लागणाऱ्या पक्षाच्या विस्ताराची आणि कोसळणाऱ्या पक्षाच्या अर्थकारणाची!!

कारण एकदा का मोदी सरकारने आणलेली महिला आरक्षण आणि लोकसभा विधानसभांच्या संख्यावाढीचे परिसीमन झाले की त्यातून निर्माण होणाऱ्या संधींबरोबर समस्यांची संख्या वाढणार आहे. खासदार – आमदारांची संख्या वाढण्या इतपतच हा विषय मर्यादित नाही. खासदार – आमदारांची संख्या वाढवताना सगळ्याच पक्षांना आपापल्या राजकीय विस्ताराची खरी गरज निर्माण होणार आहे. कारण त्याशिवाय कोणालाही कुठली निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यामुळे कुठल्याच राजकीय पक्षाचे अस्तित्व सुद्धा टिकणे कठीण आहे. आणि सध्या तर काँग्रेस सकट सगळ्यात विरोधी पक्षांची आणि विशेषत: प्रादेशिक पक्षांची स्थिती अशी आहे, की ते कुठल्याच बाबतीत स्वतःच्या राजकीय पक्षाचा विस्तार स्वतःच्या परिवाराच्या पलीकडे जाऊन बघूच शकत नाहीत.

पक्ष विस्ताराची खरी भीती

पण खासदार आणि आमदारांची संख्या वाढली की पक्ष विस्तार करावा लागेल. पक्ष विस्तारात स्वतःच्या परिवाराच्या पलीकडे जाऊन इतर घटकांना त्यात स्थान द्यावे लागेल. निर्णय प्रक्रियेत इतर घटकांचे महत्त्व वाढेल आणि त्यामुळे आपल्या परिवाराचे महत्त्व घटेल. आपल्या परिवाराच्या सत्तेत इतरांना सुद्धा वाटा द्यावा लागेल, याची भीती काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, द्रविड मुन्नेत्र कळघम, राष्ट्रीय जनता दल, लोकदल, नॅशनल कॉन्फरन्स, बिजू जनता दल आदी पक्षांना वाटते आहे. कारण हे सगळे पक्ष घराणेशाहीच्या साखळदंडात गुरफटले गेलेत. हा साखळदंड तोडून पक्षाचा विस्तार करायचा म्हणजे समाजातल्या सर्व घटकांना आणि आता तर महिला नावाच्या राजकीय घटकाला खऱ्या अर्थाने पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाचे आणि कळीचे स्थान देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तिथेच या घराणेशाहीच्या साखळ्यादंडात गुरफटलेल्या नेत्यांना स्वतःचे राजकीय अस्तित्व गमावायची भीती निर्माण झाली आहे.

संपूर्ण देशाचा राजकीय नकाशा बदलायची मोदींची तयारी; पण ठाकरे + पवार खेळत बसलेत घरातल्या घरात “खेळी”!!

ट्रिपल डिजिट खासदार निवडून आणायची मारामार

एकतर काँग्रेस सकट सगळेच प्रादेशिक पक्ष डबल डिजिट मध्ये अडकून पडलेत. 2014 पासून झालेल्या तीन निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला डबल डिजिट पेक्षा जास्त खासदार निवडून आणता आले नाहीत. 2014 च्या निवडणुकांच्या आधी सुद्धा काँग्रेस आणि भाजप हे दोनच पक्ष ट्रिपल डिजिट खासदार निवडून आणू शकले. पण बाकीचे सगळेच पक्ष अगदी बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यासारखे राष्ट्रीय पक्ष सुद्धा डबल डिजिट खासदारच निवडून आणू शकले. त्यांनाही ट्रिपल डिजिटचा आकडा कधी गाठताच आला नाही.

त्या उलट भाजप हा एकमेव राजकीय पक्ष असा आहे की ज्याने 1991 च्या निवडणुकीत ट्रिपल डिजिट खासदार निवडून आणले. त्यानंतर कधीच तो पक्ष ट्रिपल डिजिट मधून आजपर्यंत तरी खाली उतरून डबल डिजिट मध्ये आला नाही. काँग्रेस 2014 पर्यंतच्या निवडणुकीत कायम ट्रिपल डिजिटमध्ये खासदार निवडून आणत होती, पण 2014 नंतर काँग्रेसची सुद्धा एवढी घसरण झाली, की त्यानंतरच्या तीन निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला ट्रिपल डिजिट खासदारांची संख्या गाठता आली नाही. लोकसभेच्या खासदारांची संख्या 543 असतानाही ही अवस्था झाली, तर ज्यावेळी लोकसभेतल्या खासदारांची संख्या 850 होईल त्यावेळी तर काँग्रेस किंवा बाकीच्या प्रादेशिक पक्षांची स्थिती अक्षरशः गळपटल्यासारखी झाल्याशिवाय राहणार नसल्याची भीती त्यांच्या नेत्यांना वाटते आहे.

अर्थकारण कोसळण्याची सगळ्यात मोठी भीती

पण मुद्दा त्याही पलीकडचा आहे. काँग्रेसच्या सगळ्याच पक्षांना पक्षाचे अर्थकारण कोसळण्याचा धोका वाटतो आहे. कारण लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका लढवायच्या म्हणजे खायचे काम नाही. कुठल्याही निवडणुकीसाठी पाण्यासारखा पैसा लागतो. तिथेच पक्ष नेतृत्वाची आर्थिक पातळीवर खरी कसोटी लागत असते. ज्या पक्षाला सत्तेची संधी असते किंवा जो पक्ष सत्तेवर येण्याची शक्यता असते, त्या पक्षाकडेच देणग्यांचा ओढा असतो हे राजकीय वास्तव आता लपून राहिलेले नाही. म्हणूनच भाजप सत्ताधारी नव्हता त्यावेळी त्या पक्षाच्या तिजोरीत खडखडाट असायचा आणि काँग्रेसची तिजोरी भरलेली असायची.

त्या उलट आज भाजप सत्ताधारी असल्याने भाजपची तिजोरी भरलेली आहे, पण काँग्रेसच्या तिजोरीत आणि बाकीच्या पक्षांच्या तिजोरीत खडखडाट झालाय. यात नवीन असे काही नाही, पण लोकसभा आणि विधानसभांच्या सदस्यांची संख्या वाढल्यानंतर त्यांना निवडणुका लढवण्यासाठी जो निधी लागेल, जो खर्च येईल, तो एवढा अवाढव्य असेल, की एवढ्या प्रचंड खर्चाची बेगमी करताना काँग्रेस आणि बाकीच्या प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना घाम फुटत राहील. आणि नुसता घाम फुटून भागणार नाही, तर तो घाम फुटला तरी खर्चाची बेगमी पुरती होणार नाही. त्यामुळे पक्षाच्या बरोबरच घराणेशाहीचे पक्ष चालविणाऱ्या नेत्यांचे पारिवारिक अर्थकारण सुद्धा कोसळण्याची भीती त्यांना वाटते आहे.

म्हणून तर काँग्रेस सकट बाकीच्या सगळ्या प्रादेशिक पक्षांचा विशेषत: विरोधी पक्षांचा खासदार आणि आमदारांच्या संख्यावाढीला विरोध आहे. कारण एक तर त्यांना स्वतःच्या परिवाराच्या सत्तेचे टाके ढिल्ले होण्याची भीती वाटते आहे आणि त्याचबरोबर परिवाराचे आणि पक्षाचे अर्थकारण कोसळण्याची सुद्धा भीती वाटते आहे.