विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Waqf बोर्ड सुधारणा विधेयका संदर्भात विरोधकांच्या सर्व सूचना परिशिष्ट यामध्ये सरकारने सामील केल्या तरी देखील विरोधकांचा जळफाळाट झाला. लोकसभा राज्यसभेतील सभात्याग केला.
विरोधकांच्या आक्षेपानंतर waqf बोर्ड सुधारणा विधेयकासंदर्भात सरकारने संयुक्त संसदीय समिती jpc नेमली. पण विरोधकांनी त्या समितीतल्या वेगवेगळ्या बैठकांमध्ये गदारोळ केला. विधेयकावर चर्चा करताना प्रत्येक तरतुदीला विरोध केला. त्याविषयीच्या सूचना जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांच्याकडे दिल्या त्या सगळ्या सूचना जेपीसी अहवालाच्या परिशिष्टामध्ये सामील केल्या. तो अहवाल सरकारने आज लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडला तरी देखील विरोधकांनी त्यावर आक्षेप घेतला. समाजवादी पार्टीचे खासदार अखिलेश यादव, डिंपल यादव, इकरा हसन, असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, अरविंद सावंत या सर्व खासदारांनी संसदेत आदळआपट केली.
Waqf बोर्ड सुधारणा विधेयक घटना पाहिजे आहे waqf बोर्डामध्ये गैर मुस्लिम सदस्य नेमण्याचा सरकारला अधिकार नाही. कुठली प्रॉपर्टी waqf ची आहे किंवा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना किंवा न्यायदंडाधिकाऱ्यांना नाही. तो अधिकार त्यांना कसा देता येऊ शकेल??, असा सवाल करून खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी संबंधित विधेयकाला विरोध केला. Waqf JPC
सर्व विरोधी खासदारांनी केलेल्या सूचनांचा समावेश waqf jpc ने दिलेल्या अहवालाच्या परिशिष्टात केला आहे, असा स्पष्ट खुलासा कायदेमंत्री किरण रिजीजू यांनी केला. त्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्याची पुष्टी केली. तरी देखील विरोधी सदस्यांचा आक्षेप थांबला नाही. त्यांनी सहभाग त्याग केला आणि संसदे बाहेर येऊन वेगवेगळ्या वृत्तवाहिन्यांना बाईट दिले. त्या बाईट मध्ये सगळे जुने मुद्दे उगाळले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App