परदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना १ ऑक्टोबरपासून भारतात नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : GST अधिकार्‍यांनी आतापर्यंत करचुकवेगिरी प्रकरणात ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना 1 लाख कोटी रुपयांच्या कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बुधवारी ही माहिती दिली. तथापि, 1 ऑक्टोबरनंतर भारतात नोंदणीकृत विदेशी गेमिंग कंपन्यांचा कोणताही डेटा अद्याप उपलब्ध नसल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. Online Gaming Tax notices worth around Rs 1 lakh crore sent against online gaming companies
सरकारने जीएसटी कायद्यात सुधारणा केली असून, परदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना १ ऑक्टोबरपासून भारतात नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. GST परिषदेने ऑगस्टमध्ये स्पष्ट केले होते की ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर लावलेल्या बेट्सच्या संपूर्ण मूल्यावर 28 टक्के वस्तू आणि सेवा कर लावला जाईल.
अधिका-याने सांगितले की, “आतापर्यंत सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांच्या नोटिसा GST अधिकार्‍यांनी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना पाठवल्या आहेत.” ड्रीम 11 सारख्या अनेक ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म आणि डेल्टा कॉर्प सारख्या कॅसिनो ऑपरेटरना कर न भरल्याबद्दल नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
गेमिंग प्लॅटफॉर्म गेम्सक्राफ्टला 21,000 कोटी रुपयांच्या कथित GST चोरीप्रकरणी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र, केंद्र सरकारने या निर्णयाविरोधात जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल केली होती.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App