आता मिलेट्सपासून बनवलेली उत्पादने करमुक्त; क्रूझ जहाजांवरील IGST घटवून 5%, GST कौन्सिलच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय|Now products made from millets are tax free; IGST on cruise ships reduced to 5%, important decisions in GST Council meeting

आता मिलेट्सपासून बनवलेली उत्पादने करमुक्त; क्रूझ जहाजांवरील IGST घटवून 5%, GST कौन्सिलच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर (GST) कौन्सिलच्या 52व्या बैठकीत कोणत्याही ब्रँडशिवाय 70% बाजरी असलेल्या पिठावर GST आकारला जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. बाजरी असलेल्या ब्रँडेड पिठावरील शुल्क 18% वरून 5% करण्यात आले आहे. तर मोलॅसिसवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज म्हणजेच शनिवारी ही बैठक झाली.Now products made from millets are tax free; IGST on cruise ships reduced to 5%, important decisions in GST Council meeting

ज्वारी, बाजरी आणि नाचणी यांसारखे भरड धान्य भुकटीच्या स्वरूपात बनवलेल्या बाजरीपासून बनवलेल्या अन्नाला करातून सूट देण्यात आली आहे. सध्या यावर 18% कर आकारला जातो. G20 अध्यक्ष असताना मोदी सरकारने मिलेट्सचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला होता. 2021 मध्ये 2023 हे वर्ष संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत आंतरराष्ट्रीय मिलेट्सचे वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

GST Council meeting :ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कॅसिनोवर आता २८ टक्के जीएसटी;, चित्रपटगृहांमध्ये खाद्यपदार्थ स्वस्त

पर्यटन वाढवण्यासाठी क्रूझ जहाजांवर IGST काढला

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी क्रूझ जहाजांवर IGST काढला. यापूर्वी यावर 5 टक्के कर आकारला जात होता. औद्योगिक वापरासाठी वापरल्या जाणार्‍या अतिरिक्त न्यूट्रल अल्कोहोलवर 18% GST आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या बैठकीत हे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले

सर्व प्रकारच्या ब्रोकेड वस्तूंवर 5% जीएसटी लागू होईल. औद्योगिक वापरासाठी वापरल्या जाणार्‍या एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोलवर 18% GST लागू होईल. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी क्रूझ जहाजांवर IGST काढण्यात आला आहे. 70% मिलेट्स असलेल्या अनब्रँडेड पिठावर जीएसटी लागू होणार नाही. 70% मिलेट्स असलेल्या ब्रँडेड पिठावर 5% GST लागू होईल. मोलॅसिसवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे.

सप्टेंबरमध्ये जीएसटीमधून ₹1.63 लाख कोटी जमा

सरकारने सप्टेंबर 2023 मध्ये वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GST मधून 1.63 लाख कोटी रुपये जमा केले आहेत. हे एका वर्षापूर्वी म्हणजेच सप्टेंबर 2022च्या तुलनेत 10.2% अधिक आहे. त्यानंतर जीएसटीमधून 1.47 लाख कोटी रुपये जमा झाले. तर एका महिन्यापूर्वी ऑगस्टमध्ये सरकारने 1.59 लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी गोळा केला होता आणि जुलैमध्ये 1.65 लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी जमा झाला होता.

सलग सातव्यांदा महसूल संकलन 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या वर पोहोचले आहे. तथापि, आत्तापर्यंत सर्वोच्च जीएसटी संकलन एप्रिल 2023 मध्ये होते, जेव्हा हा आकडा 1.87 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेला होता. याशिवाय, सलग 19 महिन्यांपासून देशाचे जीएसटी संकलन 1.4 लाख कोटी रुपयांच्या वर राहिले आहे.