नवी दिल्ली
नवी दिल्ली : Adani नॉर्वेचे मुत्सद्दी आणि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाचे औपचारिक कार्यकारी संचालक एरिक सोल्हेम यांनी अमेरिकन सरकारच्या नुकत्याच दिलेल्या अहवालावर टीका केली आहे, ज्यामध्ये गौतम अदानी यांच्यासह 8 जणांवर अब्जावधी रुपयांची लाचखोरी आणि फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.Adani
याला ‘अमेरिकन अतिक्रमण’ म्हणत त्यांनी अहवालाच्या जागतिक मीडिया कव्हरेजबद्दल बोलले आणि विचारले – अमेरिकन अतिक्रमण कधी थांबणार? सोल्हेम म्हणाले की, आरोपांमध्ये प्रत्यक्ष लाच देण्याचे किंवा अदानी समूहाच्या नेत्यांच्या सहभागाचे पुरावे नाहीत.
तसेच अदानी अधिकाऱ्यांनी भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा कोणताही पुरावा नाही. हा आरोप केवळ लाच देण्याचे आश्वासन किंवा चर्चा झाल्याच्या दाव्यावर आधारित आहे. या अमेरिकन अतिक्रमणामुळे लोकांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
यामुळे न्यायालयात वेळ आणि संसाधने खर्च करावी लागतात
एरिक सोल्हेम यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की, यामुळे अदानी समूहाला सौर आणि पवन प्रकल्प उभारण्याऐवजी न्यायालयात वेळ आणि संसाधने खर्च करण्यास भाग पाडले जाते. यूएस अधिकाऱ्यांच्या कृतींमुळे भारताच्या हरित ऊर्जा संक्रमणामध्ये अडथळा निर्माण होतो आणि देशाच्या सर्वात मोठ्या आर्थिक शक्तीगृहांपैकी एक अडथळा निर्माण होतो. आता अमेरिकन अतिक्रमण थांबवण्याची वेळ आली आहे!
24 ऑक्टोबर 2024 रोजी न्यूयॉर्कच्या फेडरल कोर्टात हे प्रकरण नोंदवण्यात आले
खरं तर, 21 नोव्हेंबर रोजी, युनायटेड स्टेट्स ॲटर्नी कार्यालयाने सांगितले की अदानी यांनी भारतातील सौर उर्जेशी संबंधित कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना 265 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे 2200 कोटी रुपये) लाच देण्याची योजना आखली होती.
हे संपूर्ण प्रकरण अदानी ग्रुपची कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आणि अन्य एका फर्मशी संबंधित आहे. 24 ऑक्टोबर 2024 रोजी न्यूयॉर्कच्या फेडरल कोर्टात हे प्रकरण नोंदवण्यात आले. बुधवारी म्हणजेच 20 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत गौतम अदानी, त्यांचा पुतण्या सागर अदानी, विनीत एस जैन, रणजीत गुप्ता, सिरिल कॅबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा आणि रूपेश अग्रवाल यांना आरोपी करण्यात आले आहे.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, गौतम अदानी आणि सागर यांच्याविरोधातही अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. सागर हे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडचे अधिकारी आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App