मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध नाही, त्यांना वेगळ आरक्षण द्या, पण झुंडशाही थांबवा; भुजबळांनी सुनावले

By, Pravin Wankhade - December 15, 2023 12:00:39

0

सारथी प्रमाणे महाज्योतीसह इतर संस्थामध्ये समानता आणा

विशेष प्रतिनिधी

नाशिक : महाराष्ट्र मराठा आरक्षण विरुद्ध ओबीसी आरक्षण हा वाद मनोज जरांगे पाटील आणि छगन भुजबळ यांच्या वैयक्तिक वादात परिवर्तित झाला. मात्र, त्याचवेळी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात मराठा आरक्षणावर व्यापक चर्चा झाली. यावेळी आपली भूमिका मांडताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी सगळ्यांचा जर मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे, तर मलाच एक त्याला टार्गेट का करता??, असा बोचरा सवाल केला. मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण नको. त्यांना वेगळे आरक्षण द्या, पण ही झुंडशाही थांबवा, अशी आग्रही मागणी भुजबळ यांनी केली.No opposition to reservation for Maratha community, give them separate reservation, but stop mob rule; Bhujbal narrated

मराठा समाजाला क्रिमीलेयरच्या अटीसह 16 % आरक्षण दिले, पण त्याचवेळी माझे सरकार पाडले; पृथ्वीराज चव्हाणांचा पवारांवर निशाणा

छगन भुजबळ म्हणाले :

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासासाठी आपला विरोध नाही. त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे. सारथी, प्रमाणे महाज्योतीसह इतर संस्थाना समान निधी द्यावा. ओबीसी समाजाचा सरकारी नोकऱ्यांमधील अनुशेष भरून काढण्यात यावा.

महाराष्ट्रात विविध समाजातील बांधव राहतात. त्यामुळे कुठलाही निर्णय घेताना सर्व समाजातील बांधवांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या छगन भुजबळ हे मराठ्यांचे विरोधक आहे अशी प्रतिमा निर्माण केली जात आहे. आपण नगरसेवक, महापौर, आमदार, मंत्री असल्यापासून ते आज पर्यंत लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असतांना कुठल्याही समाजाच्या विरोधात कधीही भूमिका घेतली नाही. या सभागृहात जेव्हा मराठा आरक्षणाचे विधेयके मांडले गेले. त्यावेळी सर्वात प्रथम आपण हात वर करून आपण पाठिंबा दिला असल्याचे सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाला धक्का झाला होता. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी सगळ्याच पक्षाच्या नेत्यांची मागणी आहे. तीच मागणी मी देखील मांडत आहे. पण तरीदेखील फक्त मलाच विरोध करून मलाच टार्गेट करण्यात आले. मलाच एकट्याला हा विरोध का??

सरकार सारथी, बार्टी तार्ती यासह विविध संस्थाना शासन निधी देते. त्याचप्रमाणे ओबीसी समाजाला महाज्योतीला देखील निधी द्यावा. आजवर इतर संस्थांना ज्या प्रमाणात निधी देण्यात आला आहे. त्यात आजवर ओबीसींना कमी देण्यात आला आहे. आजवर 1000 कोटी रुपये देखील निधी दिला गेलेला नाही. इतर संस्थाना ज्या प्रमाणे निधी दिला जातो त्याचप्रमाणे ओबीसी संस्थांना देखील निधी द्यावा.

सारथी कार्यालयांना केवळ 1 रुपये नाममात्र शुल्क देऊन जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. मात्र महाज्योतीचे नागपूरात कार्यालय सुरु करण्यासाठी २८ कोटी रुपये मागितले जात आहेत. इतर संस्थाना कार्यालयास जागा मिळताय मात्र महाज्योतीच्या विभागीय कार्यालयांना जागा देखील उपलब्ध होत नाही.

सारथीच्या कार्यालयात उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी आणि स्टाफ कार्यरत आहे. मात्र महाज्योतीसाठी अद्याप आकृतीबंध देखील तयार नाही तर मुख्यालयात देखील काम करण्यास अधिकारी नाही विभागीय कार्यालयांमध्ये तर केवळ वरिष्ठ आणि कनिष्ट सहायक स्तरावरील अधिकारी काम करताय हा दुजाभाव का केला जातोय??

ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी जाहीर करण्यात आलेली 72 वसतिगृहे तातडीने सुरु करण्याची आमची मागणी आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमासह पारंपारिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी शासन निर्णयातील व्यावसायिक हा शब्द काढावा अशी आमची मागणी आहे. इतर निर्णयात असे शब्द नाही.

स्वाधारच्या धर्तीवर ओबीसी विध्यार्ध्यांना महिन्याला 6000 रुपये मिळाले पाहिजेत. वंचित समाजासाठी योजना राबवीत असतांना त्यात कुठलाही भेदभाव नको ओबीसी आणि धनगर समाजाचे प्रश्न प्रलंबित आहे. सन २०१९ साठी धनगर सामाजासाठी 1000 कोटी रुपयांच्या 12 योजना मंजूर करण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी पुरेसा निधी अद्याप मिळालेला नाही. धनगर विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव धूळ खात पडलेले आहे. धनगर 5,500 विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण दिल जात त्यासाठी प्रती विद्यार्थी 70000 इतका खर्च आहे त्याची संख्या दुपटीने वाढविण्यात यावी. आदिवासी विद्यार्थ्यांना या स्वरुपाचे 25000 विद्यार्थ्यांना शिक्षण उपलब्ध करून दिले जाते. त्याप्रमाणे धनगर विद्यार्थ्यांनाही देण्यात यावे.

धनगर समाजाच्या वस्त्या एकमेकांना जोडण्यासाठीची योजना प्रलंबित आहे. बंजारा तांडा वस्ती एकमेकांना जोडणारे रस्त्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहे. अण्णासाहेब विकास महामंडळाचे भांडवल 1000 कोटींचे आहे. ओबीसी महामंडळाचे भाग भांडवल 150 कोटी तर वसंतराव नाईक महामंडळाचे भांडवल केवळ 100 कोटी आहे. म्हणायला गेल तर ओबीसी समाज हा मोठा आहे. मग यांना 150 कोटीच का??, असा सवाल करत तो निधी वाढविण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर चर्चा करतांना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेऊन त्यातील गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाच्या नोकऱ्यांमधील प्रमाणाबाबत सविस्तर माहिती दिली. तसेच सरकारी नोकरी मध्ये ओबीसी आरक्षण 27 % टक्के असायला पाहिजे ते केवळ 9.5 % इतकेच आहे असे पुरावे सादर करत ओबीसींचा रिक्त पदांचा जो अनुशेष आहे तो आधी भरा.

आरक्षणाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी सर्वांचीच मागणी आहे. त्यानुसार राज्यात जनगणना करण्यात यावी. एकीकडे उच्च न्यायालयात बाळासाहेब सराटे यांनी याचिका दाखल केली त्यात ओबीसी जातींना बाहेर काढा त्या बेकायदेशीर आहे, अस म्हणताय दुसरीकडे दुसऱ्या जाती घुसविल्या जात असल्याचे ते म्हणाले. राज्यात अशांततेचे वातावरण आहे. ते आम्ही केलं का?? दोन महिने शिव्यांचा वर्षाव होत असतांना आम्ही गप्प होतो. त्यानंतर बीड पेटले. लोकप्रतिनिधींच्या घरांची तर इतरांच्या हॉटेलची जाळपोळ केली. हल्ले केले. पोलिसांवर हल्ले केले. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला. आपण याठिकाणी पाहणी करत फक्त आपली भूमिका मांडली. तरी म्हणताय की भुजबळ अशांतता का निर्माण करताय?? असा सवाल करत मराठा आरक्षणाला विरोध नाही त्यांना वेगळ आरक्षण द्या. आपला विरोध झुंडशाहीला आहे.

काल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी

भुजबळ जातीय तेढ निर्माण करताय असा आरोप केला. त्यावर जरांगेची भेट घेऊन ते हे का नाही सांगत की ओबीसी आरक्षणातून वाटा मागणे चूक आहे, जाळपोळ करणे चूक आहे, जिवंत काडतुसे बाळगणाऱ्यांसोबत संबंध ठेवणे चूक आहे, पोलिसांवर हल्ला करणे चूक आहे, गुन्हे मागे घेण्यासाठी दबाव टाकणे चूक आहे, गावबंदी करणे चूक आहे, एका समाजाच्या मागणीसाठी शहर बंद जाहीर करून इतर सर्व लोकांना वेठीस धरणे चूक आहे, अमुक अमुक तरखेपर्यंतच आरक्षण द्या अशी बालिश मागणी धरून शासनाला धमकी देणे चूक आहे, सरसकट कुणबीची मागणी करून आरक्षण मिळवण्याची प्रक्रियाला फाटा मारून ओबीसींच्या ताटातले आरक्षण मागणे बेकायदेशीर आणि चूक आहे.

मनोज जरांगे म्हणतात की माझा “कार्यक्रम” केला जाणार, माझा “कार्यक्रम” करणार. त्यानंतर अचानक माझी पोलीस सुरक्षा वाढवली. मी कारण विचारलं असता वरून इनपूट आल्याचे सांगितले. मला गोळी मारली जाऊ शकते असा पोलिसांचा रिपोर्ट आहे. त्यामुळे सुरक्षा वाढवली. फोनवरून आम्हाला आमच्या कुटुंबीयांना आणि सहकाऱ्यांना गलिच्छ भाषेत शिव्या दिल्या जातात. रोज धमक्या देखील येता आहे. त्यातील काही तक्रारी आम्ही दाखल देखील केल्या आहे. आता तर 24 तारखेला भुजबळ नॉलेज सिटी, भुजबळ फार्म कार्यालयात या अशा हल्ला करण्याच्या पोस्ट सोशल मीडियावर फिरविल्या जात आहे. म्हणजे पुन्हा आमच्यावर हल्ल्याची तयारी केली जात आहे.

यावेळी राज्यात शिंदे समिती स्थापन केल्यानंतर कुणबी समाजाला आरक्षण देण्याबाबत घेतलेली भूमिका, कुणबी प्रमाण पत्र, ओबीसी आरक्षणात चुकीच्या पद्धतीने होत असलेली घुसखोरी, गावबंदीचे फलक, लोकप्रतिनिधींवर होत असलेले जीवघेणे हल्ले, मिळत असलेल्या धमक्या, होत असलेली शिवीगाळ यासह विविध बाबींची पुरावे व माहिती सभागृहापुढे ठेवत आपली भूमिका स्पष्ट केली. सर्वोच्च न्यायालयातील केस लॉचा दाखला देत सरसगट कुणबी दाखले द्यायला आपला विरोध असल्याचे त्यांनी सांगीतले.