NRC देशभरात लागू करण्याबाबत अद्याप निर्णय नाही, गृह मंत्रालयाची संसदेत माहिती, जातनिहाय जनगणना, ओबीसी आरक्षणावरही साधकबाधक चर्चा

By, shreekant patil - August 10, 2021 04:39:08

0

No decision yet on implementing NRC across the country, Home Ministry informed in Parliament

NRC across the country : देशभरात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) लागू करण्याबाबत केंद्र सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. ही माहिती गृह मंत्रालयाने संसदेत दिली आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, लोकसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अद्ययावत करण्याचे काम सुरू आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, एनआरसीसंदर्भात देशव्यापी निदर्शने दिसून आली होती. No decision yet on implementing NRC across the country, Home Ministry informed in Parliament

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशभरात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) लागू करण्याबाबत केंद्र सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. ही माहिती गृह मंत्रालयाने संसदेत दिली आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, लोकसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अद्ययावत करण्याचे काम सुरू आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, एनआरसीसंदर्भात देशव्यापी निदर्शने दिसून आली होती.

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली. जनगणना 2021 वर विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, सध्या जातीची आकडेवारी जाहीर करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. आगामी जनगणना ही पहिली डिजिटल जनगणना असेल. डेटा संकलनासाठी एक मोबाईल अॅप आणि जनगणना पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे.

दुसर्‍या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना, गृह राज्यमंत्री म्हणाले, “ऑगस्ट 2019 पासून जम्मू -काश्मीरच्या बाहेरून फक्त दोन लोकांनी आतापर्यंत मालमत्ता खरेदी केली आहे. आता जम्मू -काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करताना बाहेरील किंवा सरकारच्या कोणत्याही प्रकारच्या कठीण प्रक्रियेचा सामना करावा लागत नाही. दोन वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 आणि 35-ए रद्द करण्यात आले होते. यामुळे बाहेरील नागरिकांनाही काश्मिरात जमीनजुमला खरेदीची मुभा मिळाली आहे.

दुसरीकडे, काँग्रेसने लोकसभेत ओबीसीशी संबंधित सुधारणा विधेयकाचे समर्थन केले आहे. त्याचवेळी काँग्रेसने म्हटले की, केंद्र सरकारने आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा काढून टाकण्याचा विचार करावा, जेणेकरून महाराष्ट्रातील मराठा समाज आणि इतर अनेक राज्यांतील लोकांना त्याचा लाभ मिळू शकेल. काँग्रेस नेत्याने आपल्या पक्षाच्या सरकारच्या काळात ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी केलेल्या कामाचा उल्लेख केला.

No decision yet on implementing NRC across the country, Home Ministry informed in Parliament