Income Tax Bill नवीन आयकर विधेयक- 31 सदस्यीय समिती स्थापन; भाजप खासदार बैजयंत पांडा अध्यक्ष

By, Pravin Wankhade - February 16, 2025 02:00:24

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शुक्रवारी नवीन आयकर विधेयकासाठी ३१ सदस्यांची निवड समिती स्थापन केली. भाजप खासदार आणि ओडिशातील केंद्रपाडा येथील खासदार बैजयंत पांडा यांना अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. समितीला पुढील सत्राच्या पहिल्या दिवशी अहवाल सादर करावा लागेल.

चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ४ एप्रिल रोजी संपेल. पावसाळी अधिवेशन जुलैच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात सुरू होऊ शकते. समितीच्या सदस्यांमध्ये निशिकांत दुबे, जगदीश शेट्टर, पीपी चौधरी, सुधीर गुप्ता, नवीन जिंदाल, अनिल बलुनी, दीपेंद्र हुड्डा, महुआ मोइत्रा, सुप्रिया सुळे इत्यादींचा समावेश आहे.

ही समिती नवीन आयकर विधेयकावर आपल्या शिफारसी देईल, त्यानंतर सरकार मंत्रिमंडळामार्फत निर्णय घेईल की या सुधारणांचा समावेश करायचा आहे की नाही. त्यानंतर हे विधेयक संसदेत परत येईल आणि त्यानंतर सरकार त्याच्या अंमलबजावणीची तारीख ठरवेल.

गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकार आयकर कायदे सोपे करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी २०१८ मध्ये एक टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला, ज्याने २०१९ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १३ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर केले.

६२२ पानांचे हे विधेयक सहा दशके जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेईल. प्रस्तावित कायद्याला आयकर कायदा २०२५ असे म्हटले जाईल आणि ते एप्रिल २०२६ मध्ये लागू होण्याची अपेक्षा आहे. सध्याचा आयकर कायदा १९६१ मध्ये मंजूर झाला. जे १ एप्रिल १९६२ पासून लागू झाले. यामध्ये वित्त कायद्यांतर्गत ६५ वेळा ४ हजारांहून अधिक दुरुस्त्या करण्यात आल्या.

नवीन आयकर विधेयकाबद्दल ठळक मुद्दे…

आयकर विधेयकात, कर निर्धारण वर्षाच्या जागी कर ‘वर्ष’ ठेवण्यात आले आहे. विधेयकाची पाने ८२३ वरून ६२२ पर्यंत कमी करण्यात आली आहेत. तथापि, प्रकरणांची संख्या फक्त २३ आहे. विभागांची संख्या २९८ वरून ५३६ करण्यात आली आहे आणि शेड्यूलही १४ वरून १६ करण्यात आले आहेत.

सध्या रोख रक्कम, सोने आणि दागिने ज्याप्रमाणे मोजले जातात त्याचप्रमाणे क्रिप्टो मालमत्ता कोणत्याही अघोषित उत्पन्नात गणल्या जातील. हे असे केले गेले आहे जेणेकरून डिजिटल व्यवहार देखील पारदर्शक आणि कायदेशीर पद्धतीने नियंत्रित केले जाऊ शकतील.

या विधेयकात करदात्यांचे हक्कांचे संरक्षण करणारे आणि कर प्रशासन अधिक पारदर्शक बनवणारे करदाते सनद समाविष्ट आहे. हे सनद करदात्यांच्या हिताचे रक्षण करेल तसेच कर अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करेल.

Chief Minister Fadnavis : ‘मृद व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून शेतकरी बांधवांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन’

पगाराशी संबंधित कपाती, जसे की मानक वजावट, ग्रॅच्युइटी आणि रजा एन्कॅशमेंट आता एकाच ठिकाणी सूचीबद्ध आहेत. जुन्या कायद्यातील गुंतागुंतीचे स्पष्टीकरण आणि तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे करदात्यांना ते समजणे सोपे झाले आहे.

नवीन करप्रणालीमध्ये १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही

यापूर्वी अर्थसंकल्पात आयकराबाबत मोठी सवलत देण्यात आली होती. नवीन करप्रणालीनुसार, आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. पगारदारांसाठी, ही सूट ७५,००० रुपयांच्या मानक वजावटीसह १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत वाढेल.