Jammu and Kashmir : जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश स्थापना दिनावर NC-काँग्रेसचा बहिष्कार; LG म्हणाले- त्यांचे वागणे दुटप्पीपणाचे

By, Pravin Pawar - November 2, 2024 06:00:36

0

वृत्तसंस्था

श्रीनगर : Jammu and Kashmir जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या 5व्या स्थापना दिनानिमित्त गुरुवारी श्रीनगरमध्ये एका अधिकृत कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यावर सत्ताधारी पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी बहिष्कार टाकला होता.Jammu and Kashmir

काँग्रेस आणि एनसीने म्हटले की, ते जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश मानत नाहीत. जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा मिळावा. लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी हे दोन्ही पक्षांचे दुटप्पी चरित्र असल्याचे म्हटले आहे.

Nepal : नेपाळचे नोटा छापण्याचे कंत्राट चिनी कंपनीला; 100 रुपयांच्या 30 कोटी प्रती छापणार

एलजी म्हणाले की काँग्रेस आणि एनसी नेत्यांनी जम्मू आणि काश्मीर यूटीचे आमदार म्हणून संविधानावर शपथ घेतली आहे. मग ते अधिकृत कार्यक्रमावर बहिष्कार कसा घालू शकतात. एकीकडे शपथ घेऊन आमदार झाले तर दुसरीकडे सरकारी कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत आहेत. हे त्यांचे दुहेरी चरित्र दर्शवते.

खरेतर, जेव्हा 2019 मध्ये कलम 370 आणि 35A हटवण्यात आले, तेव्हा जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्यावर पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन सरकारने त्यावेळी दिले होते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने याचीच पुनरावृत्ती केली होती.

स्थापना दिनावर कोण काय म्हणाले?

सीएम ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीर जास्त काळ केंद्रशासित प्रदेश राहणार नाही. आम्ही आमचे राज्यत्व परत घेऊ. वीज, रस्ते, पाणी आणि रोजगाराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. आमची ओळख जर काही नसेल तर या सगळ्या विकासकामांना काही अर्थ नाही.

माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या की, हा स्थापना दिवस नसून जम्मू-काश्मीरसाठी काळा दिवस आहे. हे विकासाचे नाही तर हक्कांपासून दूर राहण्याचे लक्षण आहे. राज्याचा दर्जा मिळेपर्यंत हा काळा दिवस राहील.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तारिक करारा म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीरमधील कोणतीही संवेदनशील व्यक्ती, ज्याला केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्य यातील फरक समजतो, तो हा दिवस कधीही साजरा करणार नाही. जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून काँग्रेसने कधीही मान्यता दिली नाही आणि आम्ही राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी लढा देत राहू.

दरम्यान, मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी 23 ऑक्टोबरला गृहमंत्री अमित शहा आणि 24 ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यादरम्यान ओमर यांनी पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची विनंती केली होती. त्यांना या वर्षी राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन मिळाले होते.

निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून लेफ्टनंट गव्हर्नर (LG) यांच्याकडे पाठवण्यात आला. 19 ऑक्टोबरला प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर एलजी मनोज सिन्हा यांनी तो गृह मंत्रालयाकडे पाठवला.