कोविंद समितीने वन नेशन-वन इलेक्शनचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : वन नेशन-वन इलेक्शनच्या प्रस्तावाला मोदी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. कोविंद समितीने वन नेशन-वन इलेक्शनचा प्रस्ताव तयार केला आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मार्चमध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला होता.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात, अशी सूचना या अहवालात करण्यात आली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर 100 दिवसांत नागरी निवडणुकाही घ्याव्यात, असे समितीने म्हटले आहे. सध्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेतल्या जातात.
Health System : आरोग्य यंत्रणेचे जाळे अधिक घट्ट करण्यावर शासनाचा भर – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अनेक दिवसांपासून वन नेशन-वन इलेक्शनचा पुरस्कार करत आहेत. एक देश, एक निवडणूक हा संकल्प साध्य करण्यासाठी मी सर्वांना एकत्र येण्याची विनंती करतो, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. ही काळाची गरज आहे. सरकार दरवर्षी इलेक्शन मोडमध्ये येऊ इच्छित नाही. संपूर्ण पाच वर्षे राजकारण होता कामा नये. भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात वन नेशन-वन इलेक्शनचा मुद्दाही समाविष्ट केला होता. भाजपसोबतच एनडीएमध्ये समाविष्ट असलेले अनेक पक्ष त्याला पाठिंबा देत आहेत.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने 62 राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता. त्यापैकी 32 जणांनी एक देश, एक निवडणुकीला पाठिंबा दिला होता. 15 पक्षांनी विरोध केला तर 15 पक्षांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.
या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. ते म्हणाले की हे व्यावहारिक नाही. हे चालणार नाही. लक्ष वळवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more