Nagpur High Court : नागपूर हायकोर्टाने म्हटले- अल्पवयीन पत्नीशी सहमतीचे संबंधही बलात्कारच; 10 वर्षांची शिक्षा कायम

By, Pravin Wankhade - November 16, 2024 04:00:35

0

वृत्तसंस्था

नागपूर : Nagpur High Court मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सांगितले की, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पत्नीशी शारीरिक संबंध हा बलात्कार समजला जाईल. त्या व्यक्तीवर बलात्काराचा गुन्हाही नोंदवला जाऊ शकतो. अल्पवयीन पत्नीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीची 10 वर्षांची शिक्षा न्यायालयाने कायम ठेवली. अल्पवयीन पत्नीसोबत सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवणे कायद्यानुसार बलात्कार मानले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अपीलकर्त्याला 2019 मध्ये ट्रायल कोर्टाने POCSO कायद्यांतर्गत दोषी ठरवले होते. त्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात अपील केले.Nagpur High Court

Devendra Fadnavis attack देवेंद्र फडणवीसांचा हल्लाबोल; मतांसाठी मविआचे नेते उलेमाचे तळवे चाटत आहेत

न्यायालयाने म्हटले – अल्पवयीन मुलासोबत लैंगिक संबंध ठेवणे म्हणजे बलात्कार

न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांच्या खंडपीठाने पत्नीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी एका व्यक्तीची शिक्षा कायम ठेवत त्याची याचिका फेटाळून लावली. पीडितेसोबतचे शारीरिक संबंध सहमतीने होते, असा आरोपीचा युक्तिवाद होता. त्यावेळी ती त्याची पत्नी होती. अशा स्थितीत याला बलात्कार म्हणता येणार नाही.
लाइव्ह लॉनुसार, 12 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती सानप म्हणाले, निर्धारित कायद्यानुसार, अपीलकर्त्याचे पीडितेच्या पत्नीशी शारीरिक संबंध असणे हे बलात्कार किंवा लैंगिक हिंसा मानले जाणार नाही हे मान्य केले जाऊ शकत नाही. 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार आहे, मग ती विवाहित असो वा नसो, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

उच्च न्यायालयाने म्हटले – आरोपी हा मुलाचा बाप आहे

न्यायमूर्ती सानप यांनी निकालात असेही म्हटले की, फिर्यादीने हे सिद्ध केले की गुन्ह्याच्या वेळी पीडितेचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी होते. डीएनए अहवालात आरोपी आणि पीडित मुलाचे जैविक पालक असल्याची पुष्टी झाली आहे. अपील फेटाळताना न्यायमूर्ती सानप म्हणाले, पुराव्याची पुनर्तपासणी केल्यावर मला आढळून आले की, खटल्याच्या न्यायाधीशांनी कोणतीही चूक केली नाही. त्यांचा निर्णय योग्य आहे. मला त्याला नाकारण्याचे किंवा त्यांच्यावर विश्वास न ठेवण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही.

काय होते संपूर्ण प्रकरण

9 सप्टेंबर 2021 रोजी वर्धा जिल्ह्यातील ट्रायल कोर्टाने एका तरुणाला POCSO कायद्यांतर्गत दोषी ठरवले होते. यानंतर तरुणाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. अल्पवयीन मुलीच्या तक्रारीनंतर अपीलकर्त्याला 25 मे 2019 रोजी अटक करण्यात आली. त्यावेळी मुलगी 31 आठवड्यांची गरोदर होती. दोघांमध्ये प्रेमसंबंध असून अपीलकर्त्याने तिच्याशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले आणि लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन ते सुरू ठेवले, असे पीडितेने सांगितले.

गर्भवती राहिल्यानंतर पीडितेने त्या व्यक्तीला तिच्याशी लग्न करण्यास सांगितले. मात्र, त्यानंतर या तरुणाने भाड्याने घर घेऊन शेजाऱ्यांच्या उपस्थितीत बनावट विवाह करून ती आपली पत्नी असल्याचे समजण्यास प्रवृत्त केले. रिपोर्टनुसार, यानंतर तरुणाने पीडितेवर गर्भपातासाठी दबाव टाकला. तिने नकार दिल्याने तिला मारहाण करण्यात आली. यानंतर पीडिता तिच्या आई-वडिलांच्या घरी गेली. तेथेही आरोपीने गोंधळ घातला आणि मारहाण केली.

त्यानंतर तरुणाने लग्नाचे आमिष दाखवून तिचे शोषण केल्याचे पीडितेच्या लक्षात आले. तो मुलाचा बाप असण्याचाही इन्कार करत होता. तरुणाने पीडितेवर दुसऱ्या व्यक्तीसोबत मूल असल्याचा आरोप केला. ट्रायल कोर्टात उलटतपासणीत पीडितेने कबूल केले की आपण बाल कल्याण समितीकडे तक्रार केली होती. फोटोंचा हवाला देत हा तरुण तिचा नवरा असल्याचेही तिने अधिकाऱ्यांना सांगितले होते. या आधारावर या तरुणाने शारीरिक संबंध सहमतीने असल्याचे सांगितले होते.