श्रीकृष्ण जन्मभूमीप्रकरणी मुस्लिम पक्षांचेही हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान, केली ही मागणी

By, Pravin Wankhade - July 12, 2023 04:15:03

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरणाशी संबंधित जमीन मालकी वादात सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या शाही ईदगाह मशीद समितीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. श्रीकृष्ण जन्मस्थानप्रकरणी मथुरेत सुरू असलेले सर्व खटले हायकोर्टाने स्वतःकडे वर्ग केले होते. यासंबंधीची सर्व प्रकरणे आता उच्च न्यायालयात चालणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. श्रीकृष्ण जन्मभूमी विवाद प्रकरणात, शाही ईदगाह मस्जिद समिती व्यवस्थाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात एक SLP दाखल केला आहे. उच्च न्यायालयाने 26 मे रोजी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.Muslim parties have also challenged the decision of the High Court in the Supreme Court in the Sri Krishna Janmabhoomi case

श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह खटला, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादाशी संबंधित सर्व खटले स्वतःकडे हस्तांतरित केले

याचिकेत उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे मत

श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणातील मथुरेतील कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेले सर्व खटले उच्च न्यायालयाने स्वतःकडे वर्ग केले होते. त्यानंतर हायकोर्टाने सांगितले होते की, यासंबंधीची सर्व प्रकरणे आता हायकोर्टात चालणार आहेत. या प्रकरणी हिंदू पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच कॅव्हेट याचिका दाखल केली आहे. वस्तुस्थिती आणि कायद्याच्या आधारे उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. एवढेच नाही तर याचिकाकर्त्याला अपील करण्याचा वैधानिक अधिकार नाकारतो कारण तो खटल्याच्या दोन अपील टप्पे काढून घेतो.

हिंदू पक्षाने कॅव्हेट याचिका दाखल केली

श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणी हिंदू सेनेने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट याचिका दाखल केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर कॅव्हेट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हिंदूंची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश काढू नका, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सर्व प्रकरणांची उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मथुरेच्या कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेले सर्व खटले त्यात आणण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाबाबत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरण हे राष्ट्रीय महत्त्वाचं असल्याचं यात म्हटलं होतं. हे पाहता हायकोर्टाने सुनावणी करावी. यानंतर हायकोर्टाने स्वतःहून संबंधित सर्व प्रकरणांची सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. वेगवेगळ्या कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकांवर एकाच कोर्टात सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती.

काय आहे संपूर्ण वाद

मथुरेतील श्रीकृष्णजन्मभूमीचा वाद खूप जुना आहे. हा वाद 13.37 एकर जमिनीच्या मालकीचा आहे. 12 ऑक्टोबर 1968 रोजी श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थानने शाही मशीद इदगाह ट्रस्टशी करार केला. या करारात 13.7 एकर जागेवर मंदिर आणि मशीद दोन्ही बांधण्याची चर्चा होती. श्रीकृष्ण जन्मस्थानकडे 10.9 एकर जमिनीची मालकी आहे आणि शाही ईदगाह मशिदीकडे 2.5 एकर जागेची मालकी आहे.

विविध न्यायालयांमधील 13 खटल्यांच्या याचिकांमध्ये श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ विरुद्ध शाही मशीद इदगाह यांच्यात 1968 साली झालेल्या करारालाही आव्हान देण्यात आले आहे. दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग III सोनिका वर्मा यांच्या न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस दिली. मथुरेतील शाही ईदगाह मशीद 1991 च्या प्रार्थना स्थळ कायद्याच्या कक्षेत येते.

या कायद्यानुसार, “15 ऑगस्ट, 1947 रोजी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे धार्मिक स्वरूप राखणे आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे धर्मांतर करण्यास रोख लावणे.” यासाठी हा अधिनियम आणण्यात आला. याप्रकरणी आतापर्यंत विविध न्यायालयात 13 खटले दाखल झाले होते, त्यापैकी दोन खटले फेटाळण्यातही आले आहेत.