महिला आरक्षण विधेयकाला मोदी सरकारची मंजुरी; पण 25 वर्षांपूर्वी मुलायम, लालू, शरद यादवांनीच घातला होता खोडा!!

By, Pravin Pawar - September 19, 2023 07:10:39

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : महिला आरक्षण विधेयकाला मोदी सरकारने मंजुरी दिल्याची बातमी एएनआय वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे. राज्यसभेत आधीच मंजूर झालेले 33% महिला आरक्षणाचे हे विधेयक नव्या संसद भवनात लोकसभेत मंजुरीसाठी ठेवले जाईल, असे त्या बातमीत नमूद केले आहे. Mulayam Singh, lalu prasad and sharad yadav created obstacles in women reservation bill

33% महिला आरक्षण विधेयकाचा राजकीय प्रवास मात्र विलक्षण आहे. 1996 मध्ये तयार झालेले हे महिला आरक्षण विधेयक मंजूर व्हायला 2023 साल उजाडले आहे. दरम्यानच्या काळात देशातल्या सर्व नद्यांमधून भरपूर राजकीय पाणी वाहून गेले आहे. लोकसभेतील जुनी पिढी जाऊन नवी पिढी आली आहे.

1996 मध्ये नरसिंह राव सरकारच्या काळात हे विधेयक तयार झाले होते. काँग्रेसचे नेते या विधेयकाचे श्रेय राजीव गांधींना देतात, पण त्यांच्या काळात नुसती त्या विधेयकाची चर्चा झाली होती. पण प्रत्यक्षात विधेयक तयार झाले नव्हते. हे विधेयक नरसिंह राव यांच्या काळात तयार झाले. पण देशातल्या कोणत्याही चांगल्या कामाचे श्रेय गांधी परिवारातील व्यक्तीलाच देण्याची काँग्रेस नेत्यांची सवय आहे, तसेच महिला विधेयकाच्या बाबतीत घडले!!

33 % महिला आरक्षण विधेयक मनमोहन सिंग सरकारने 2005 मध्ये संसदेत मांडल्यानंतर मुलायम सिंह, लालू प्रसाद आणि शरद या तीन यादवांनी त्याला जबरदस्त विरोध केला होता. एक तर डॉ. मनमोहन सिंगांचे सरकार या यादवांच्या पाठिंब्यावर तरले होते. आजच्या “इंडिया” आघाडीचे त्यावेळचे नाव “यूपीए” अर्थात युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स होते. महिला विधेयक मुलायम सिंग यादव आणि लालूप्रसाद यांनी लोकसभेत अडवून धरले. 33% महिला आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, असे वरवर त्यांनी सांगितले आणि त्यात दलित, आदिवासी, मुस्लिम महिलांना “आरक्षणात आरक्षण” या तत्त्वानुसार 16 % आरक्षण ठेवायला सांगितले. परंतु काँग्रेस सरकार या विधेयकासंदर्भात या तिन्ही यादवांना पटवू शकले नाही.

त्यानंतर या विधेयकात तिन्ही यादवांनी बरेच अडथळे आणले. अर्थात ते अडथळे उघडपणे आणता येत नव्हते म्हणून त्यांनी वेगवेगळ्या राजकीय क्लुप्त्या लढविल्या. निवडणूक आयोगालाच हे सुनिश्चित करू द्या की प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपापल्या कोट्यातल्या उमेदवारांपैकी 33 % उमेदवार महिला द्याव्यात वगैरे सूचना केल्या. 33 % आरक्षण मंजूर झाल्यास बॉबकटवाल्या महिलाच लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभांमध्ये येतील. गरीब महिलांना संधीच मिळणार नाही, असा दावा या यादवांनी केला होता

पण या विरोधामागचे खरे इंगित मात्र प्रादेशिक पक्षांच्या घराणेशाहीतच दडले आहे. लोकसभा राज्यसभा तसेच मोठ्या राज्यांच्या विधानसभा यांचा एकूण संख्यात्मक आकार लक्षात घेतला, तर मोठ्या राज्यांमध्ये 60 ते 100 एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महिला उमेदवार द्यायच्या आणि त्यातही त्या निवडून येण्याची क्षमता असणाऱ्या द्यायच्या, ही खरंतर प्रादेशिक पक्षांची मूलभूत अडचण होती आणि आहे. 33% महिला आरक्षण लागू झाले, तर या प्रादेशिक पक्षांचे पितृसत्ताक स्वरूपच बदलून जाईल ही भीती सतावत असल्यामुळेच उघडपणे नाही, तर वेगवेगळ्या राजकीय क्लुपच्या लढवून तिन्ही यादवांनी महिला आरक्षण विधेयक वेगवेगळ्या पद्धतीने अडवून धरले होते.

मुलायम सिंह यादव आणि शरद यादव आज हयात नाहीत. मुलायम सिंह यादवांची पुढची पिढी अखिलेश यादव यांच्या रूपाने समाजवादी पार्टीचे नेतृत्व करत आहे, पण त्या पार्टीने देखील आजही महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात सोयीस्कर मौन बाळगले आहे. याचे खरे कारण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे नीट समजावून घेतले पाहिजे.

– विधेयकाचे नवीन प्रारूप की जुनेच??

काँग्रेस आणि भाजपने सुरुवातीपासूनच 33% महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला. पण काँग्रेस आपल्याबरोबरच्या प्रादेशिक पक्षांना त्या विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी पटवू शकली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आता महिला आरक्षण विधेयक नव्या संसद भवनातल्या लोकसभेत मांडले जाणार आहे. त्याचे प्रारूप जुनेच असण्याची शक्यता आहे. किंवा मोदी सरकार आणखी कोणता क्रांतिकारक निर्णय घेऊन आरक्षण अंतर्गत आरक्षण किंवा 33 % पेक्षा अधिक आरक्षण ही सूत्रे विधेयकात मांडते का??, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसे केल्यास संसदेच्या याच विशेष अधिवेशनात लोकसभेबरोबरच राज्यसभेतही नव्या प्रारूपा सह विधेयक मांडून ते मोदी सरकारला मंजूर करून घ्यावे लागेल.