WATCH : मालदीवच्या संसदेत विरोधी खासदारांसोबत मुइज्जू यांच्या मंत्रिमंडळाची हाणामारी, मतदानादरम्यान वाद Muijju's cabinet clash with opposition MPs in Maldives Parliament, dispute during voting

WATCH : मालदीवच्या संसदेत विरोधी खासदारांसोबत मुइज्जू यांच्या मंत्रिमंडळाची हाणामारी, मतदानादरम्यान वाद

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मालदीवच्या संसदेत रविवारी (28 जानेवारी) सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधी खासदारांमध्ये हाणामारी झाली, ज्यामुळे अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांनी बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनाचे कामकाज विस्कळीत झाले. यावेळी तेथे मोठा वाद झाला. Muijju’s cabinet clash with opposition MPs in Maldives Parliament, dispute during voting

सन ऑनलाइनच्या वृत्तानुसार, राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांच्या मंत्रिमंडळासाठी मतदानापूर्वी ही घटना घडली. वृत्तानुसार, संसदेत मतदानापूर्वी, पीपल्स नॅशनल काँग्रेस (पीएनसी) आणि मालदीवच्या प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (पीपीएम) चे सरकार समर्थक खासदार माजी अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांच्या नेतृत्वाखालील मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी (एमडीपी) च्या विरोधात निदर्शनास आले.

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީސާގެ ފައިގައި ހިފައި ކަނޑިތީމު މެމްބަރު ޝަހީމް ވައްޓާލާ މަންޒަރު. އެމްޑީޕީ ދޫކޮށް ޕީއެންސީއާ ގުޅުނު ސަރުކާރުގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހުރަސް އެޅުމާއެކު ތަޅުމުގައި ހަމަނުޖެހުން އަންނަނީ ހިނގަމުން. pic.twitter.com/mnmzvYKsrO

— Adhadhu (@AdhadhuMV) January 28, 2024

एका स्थानिक वृत्तवाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार, मालदीवमधील विरोधी पक्षाने मुइझ्झू यांच्या मंत्रिमंडळातील 4 सदस्यांना मान्यता रोखून धरली आहे.

दरम्यान, अधाधू या वृत्तवाहिनीने या घटनेचा व्हिडिओ जारी केला आहे, ज्यामध्ये एमडीपीचे खासदार इसा आणि पीएनसीचे खासदार अब्दुल्ला शाहीम अब्दुल हकीम भांडताना दिसत आहेत. व्हिडिओ फुटेजमध्ये दिसत आहे की, शाहीम यांनी इसाचा पाय पकडला, ज्यामुळे ते जमिनीवर पडले आणि त्यानंतर इसा यांनी शाहीम यांच्या मानेवर लाथ मारली आणि त्यांचे केस ओढले. या घटनेत जखमी झालेल्या खासदार शहीम यांना उपचारासाठी रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयात नेण्यात आले आहे.

सरकारच्या कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न

सत्ताधारी प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव (PPM) आणि पीपल्स नॅशनल काँग्रेस (PNC) आघाडीने विरोधकांच्या या वृत्तीवर चिंता व्यक्त केली आहे. याबाबत ते म्हणाले की, मान्यता नाकारणे हा सरकारच्या कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न आहे.