वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज G-7 शिखर परिषदेसाठी जपानमधील हिरोशिमा येथे रवाना होणार आहेत. 21 मेपर्यंत मोदी येथे राहणार आहेत. 66 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच भारतीय पंतप्रधान जपानच्या हिरोशिमा शहरात पोहोचत आहेत. जवाहरलाल नेहरू यांनी 1957 मध्ये हिरोशिमाला भेट दिली होती.Modi to reach Japan today for G-7 summit, Gandhi statue unveiled in Hiroshima, first PM to visit city after Nehru
का महत्त्वाची आहे ही भेट…?
हिरोशिमामध्ये मोदींची उपस्थिती महत्त्वाची आहे. किंबहुना, ज्या देशांनी अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही अशा देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. अण्वस्त्र चाचणीवर बंदी घालणे हा या कराराचा उद्देश आहे. हिरोशिमा हे जगातील पहिले शहर आहे, जिथे इतिहासातील पहिला अणु हल्ला झाला.
पीस मेमोरियल पार्कलाही भेट
परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रा म्हणाले- मोदी हिरोशिमामध्ये महात्मा गांधींच्या पुतळ्याचे अनावरण करणार आहेत. शिखर परिषदेनंतर ते G-7 नेत्यांसोबत पीस मेमोरियल पार्कलाही भेट देतील. अणु हल्ल्यात बळी पडलेल्यांच्या स्मरणार्थ हे उद्यान तयार करण्यात आले आहे.
सिडनीऐवजी हिरोशिमात QUAD बैठकीचा प्रयत्न
क्वात्रा म्हणाले- मोदी जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांच्यासह इतर देशांच्या नेत्यांशी परस्पर संबंधांवर चर्चा करतील. QUAD देशांच्या नेत्यांची बैठकही हिरोशिमामध्येच व्हावी, असा आमचा प्रयत्न आहे. याचे कारण म्हणजे तारखांच्या समस्येमुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी सिडनी दौरा रद्द केला आहे.
क्वात्रा यांनी सांगितले की, जी-7 शिखर परिषदेनंतर पंतप्रधान मोदी पापुआ न्यू गिनीला जाणार आहेत. येथे ते काही तास थांबतील आणि त्यानंतर 22 मे रोजी ऑस्ट्रेलियाला रवाना होईल.
चीनचे वर्चस्व कमी करण्याची योजना
एपी या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार शिखर परिषदेदरम्यान रशिया-युक्रेन युद्धावरही चर्चा होणार आहे. यावेळी चीनच्या वाढत्या आर्थिक प्रभावावर चर्चा केली जाईल, असा दावा अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी केला आहे. चीनकडून येणाऱ्या आव्हानाला सामोरे जाण्याच्या मार्गांवर संयुक्त निवेदनात संपूर्ण भर असेल.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, बायडेन यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा फोकस चीनशी स्पर्धा करण्यावर आहे. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही G7च्या माध्यमातून चीनच्या आर्थिक वर्चस्वावर प्रश्न उपस्थित केले, पण त्याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही.
हिरोशिमा येथे सुरू होणाऱ्या या बैठकीत चीनविरोधातील G7 देशांच्या एकजुटीचीही चाचणी होणार आहे. खरेतर, गेल्या महिन्यात फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी चीनमधून परतल्यानंतर वन चायना धोरणाचे समर्थन केले होते. चीनसोबतच्या संबंधांवर अमेरिकेचा दबाव टाळावा लागेल, असे मॅक्रॉन म्हणाले होते. अशा परिस्थितीत फ्रान्स जी-7 देशांच्या संयुक्त निवेदनात चीनविरोधातील वक्तव्ये टाळण्याचा प्रयत्न करू शकतो.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more