विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सहकारातून समृद्धीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी मोदी सरकारने सहकार मंत्रालयाची निर्मिती केली आहे. हे मंत्रालय देशात सहकार क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी प्रशासकीय, कायदेशीर आणि धोरणात्मक पाया उपलब्ध करण्यासाठी काम करेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.Modi government’s slogan of prosperity through co-operation, creation of Ministry of Co-operation
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा लवकरच विस्तार होणार आहे. त्यामुळे आता या नव्या मंत्रालयाची जबाबदारी कुणाच्या खांद्यावर दिली जाणार याबाबत उत्सुकता आहे.मोदी सरकारचे हे ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.
हे मंत्रालय देशातील सहकार चळवळीला बळकटी देण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय, कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकट देईल. तळागाळापर्यंत लोकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सहकार चळवळीला अधिकाधिक गती यामुळे मिळणार आहे.
देशात अनेक ठिकाणी सहकार चळवळीने आर्थिक विकासाचे मॉडेल तयार केले आहे. सहकार चळवळीतील प्रत्येक सदस्य जबाबदारीच्या भावनेने काम करतो. सहकारी संस्थांना व्यवसायाची सुलभता (इज ऑ फ डूईंग बिझनेस) प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि बहु-राज्य सहकारी (एमएससीएस) विकासास सक्षम करण्याचे काम या मंत्रालयाकडून होणार आहे.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सहकार मंत्रालयाची निर्मिती करण्याचे सुतोवाच केले होते.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना गुजरातमधील सहकार चळवळीत काम करण्याचा अनुभव आहे. गुजरातमध्ये आणंद येथे अमूलच्या रुपाने सहकारी चळवळीने आर्थिक विकासाचे मॉडेल उभे केले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App