शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, ऊस खरेदी दरात 8 टक्क्यांनी वाढ

By, Pravin Wankhade - February 22, 2024 01:00:23

0

Modi government's big decision during farmers' agitation, increase in sugarcane purchase price by 8 percent

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ऊस खरेदीच्या दरात आठ टक्के वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ऊस खरेदीचा दर प्रतिक्विंटल 315 वरून 340 रुपये करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. अशाप्रकारे उसाच्या भावात प्रतिक्विंटल 25 रुपयांनी वाढ झाली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, मोदी सरकारने गेल्या 10 वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम केले आहे. 2014 पूर्वी खत मिळवण्यासाठीही शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागत होते. त्यावेळी उसाचा भाव रास्त नव्हता. दोन वर्षे वाट पाहावी लागली. मात्र, मोदी सरकारने या दिशेने उत्कृष्ट काम केले आहे.

ठाकूर म्हणाले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 2019-20 मध्ये 75,854 कोटी रुपये मिळाले आहेत. 2020-21 मध्ये 93,011 कोटी रुपये मिळाले आहेत. 2021-22 मध्ये शेतकऱ्यांना 1.28 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्याच वेळी, 2022-23 मध्ये 1.95 लाख कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. हे पैसे थेट त्यांच्या खात्यात पाठवले गेले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.

न्यूज प्लॅटफॉर्मची विश्वासार्हता सर्वात जास्त; ही जबाबदारी सर्व लहान-मोठ्या संस्थांची, अनुराग ठाकूर यांचे प्रतिपादन

‘पशु विम्याला प्रोत्साहन दिले जाईल’

अनुराग ठाकूर म्हणाले की, मोदी मंत्रिमंडळाचा दुसरा मोठा निर्णय म्हणजे राष्ट्रीय पशुधन अंतर्गत एक उपयोजना सुरू करण्यात येत आहे. त्यामुळे घोडे, उंट, गाढवे, खेचर यांची संख्या कमी होत असून स्थानिक प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे पशुधन वाचवण्यासाठी राष्ट्रीय पशुधन एक्सचेंज चालवले जात आहे. जातीच्या गुणाकारावर काम केले जात आहे. उद्योजक म्हणून व्यक्ती असो किंवा स्वयं-सहायता गट, या सर्वांना 50 टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. त्याची कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.

घोडे, उंट, गाढव, खेचर यांच्या जाती वाढविण्याचे काम केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी निकृष्ट वनजमिनीचा वापर चारा उत्पादनासाठी केला जाईल. त्यासाठी अनुदानही दिले जाणार आहे. सर्व प्रकारच्या पशुधनाचा विमा उतरवण्याचा लाभ तुम्हाला मिळेल. सर्वांमध्ये समान प्रीमियम भरावा लागेल. पूर्वी 20 ते 50 टक्के प्रीमियम भरावा लागत होता, आता 15 टक्के भरावा लागणार आहे. संशोधन आणि विकासासाठी आव्हान पद्धतीच्या आधारे, खाजगी संस्थांना कमाल 5 कोटी रुपयांपर्यंत 50 टक्के अनुदान मिळेल. अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

अनुराग ठाकूर म्हणाले की, तिसरा मोठा निर्णय पूर व्यवस्थापन आणि सीमा क्षेत्र कार्यक्रमाबाबत आहे. या कार्यक्रमासाठी 4100 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्यापैकी 2,930 कोटी रुपये 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत पूर व्यवस्थापनासाठी देण्यात येणार आहेत. त्याचा फंडिंग पॅटर्न 60:40 रेशो असेल. 60 टक्के केंद्र सरकार देईल तर उर्वरित राज्य सरकार देईल.