लोकशाहीकरण : नरसिंह राव, चरणसिंह, स्वामीनाथन आदींना “भारतरत्न”; देशाचा सर्वोच्च किताब केला “गांधी परिवार मुक्त”!!

By, Pravin Pawar - February 9, 2024 03:38:45

0

केंद्रातील मोदी सरकारने पद्म पुरस्कारांचे लोकशाहीकरण करून देशातल्या अनेक अज्ञात योगदान कर्त्यांना ते पुरस्कार प्रदान केले. पद्म पुरस्कारांच्या शिफारशींचे सगळे स्ट्रक्चर आणि व्यवस्था बदलून त्याचे सामान्यीकरण केले. त्यामुळे देशातल्या आत्तापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या अनेक व्यक्ती आणि संस्थांना त्यांच्या कार्याची खरी ओळख आणि पावती मिळाली. पद्म पुरस्कारांमधली वशिलेबाजी मोदी सरकारने संपुष्टात आणली. Modi government breaks the shackles of Gandhi family around Bharat Ratna gave awards to other great contributors

आता त्या पुढचे पाऊल टाकत मोदी सरकारने भारतरत्न किताबाला “गांधी परिवार मुक्त” करून टाकले. किंबहुना त्या किताबाचे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीकरण देखील केले. कारण आत्तापर्यंत भारतरत्न हा किताब काँग्रेसी विचारसरणीच्या, त्यातही नेहरू – गांधी परिवाराशी एकनिष्ठ राहिलेल्याच नेत्यांनाच अथवा व्यक्तींना मिळाल्याची उदाहरणे आहेत. याला अपवाद फक्त पहिल्या चार-पाच वर्षांमध्ये भारतरत्न किताब प्रदान करण्याचा राहिला. त्यावेळी धर्मशास्त्राचे इतिहासकार पांडुरंग शास्त्री काणे, महर्षी धोंडो केशव कर्वे आदींना भारतरत्न किताब प्रदान केला होता. परंतु त्यानंतर गांधी परिवारातल्याच नेत्यांना प्राधान्याने भारतरत्न किताब प्रदान करण्याची प्रथा – परंपरा राहिली.

पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या गांधी परिवारातल्या नेत्यांनाच भारतरत्न किताब प्राधान्याने दिले गेले. यापैकी राजीव गांधींना मरणोत्तर भारतरत्न किताब दिला गेला, पण पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी हे पंतप्रधान पदावर असतानाच त्यांच्याच सरकारांनी त्यांच्या नावाच्या शिफारशी करून त्यांना भारतरत्न किताब प्रदान केला होता. गांधी – नेहरू परिवारापलीकडे ज्यांना भारतरत्न किताब मिळाला, त्यांची विचारसरणी प्रामुख्याने काँग्रेसीच असली पाहिजे, याची दक्षता काँग्रेसच्या सरकारांनी घेतली होती.

त्यामुळे काँग्रेसी विचारांच्या परिघाबाहेरच्या योगदान कर्त्यांचे भारताच्या इतिहासात आणि विकासात काही योगदान आहे आणि त्या योगदानाङबद्दल त्यांचाही उचित गौरव आणि सन्मान केला गेला पाहिजे हे जणू वेगवेगळी काँग्रेसची सरकारे विसरलीच होती.

अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात मात्र भारतरत्न किताबावरचे गांधी – नेहरू परिवाराचे “मळभ” दूर झाले आणि त्या सरकारने पहिल्यांदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मरणोत्तर भारतरत्न किताब प्रदान केला. त्याचवेळी सरदार वल्लभभाई पटेल यांचेही योगदान भारतरत्न किताबायोग्य मानून त्यांनाही तो किताब प्रदान केला गेला. पण वाजपेयी सरकारच्या काळात एकूण राजकीय मर्यादांमुळे पद्म पुरस्कार आणि भारतरत्न किताब यांचे लोकशाहीकरण करता आले नव्हते. त्यांचे स्ट्रक्चर आणि शिफारस पद्धतही बदलता आली नव्हती.

मात्र, मोदी सरकारच्या काळात काँग्रेसी विचारांच्या राजकीय श्रृंखला तुटल्या आणि खऱ्या अर्थाने पहिल्यांदा पद्म पुरस्कार आणि आता भारतरत्न किताब यांचे लोकशाहीकरण झाले. मोदी सरकारने पद्म पुरस्कारांमधील वशिलेबाजी संपवली आणि देशातल्या सुदूर ग्रामीण भागांमधल्या, वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या पण देशात कुठेही नाव न समजलेल्या अनेक अज्ञात व्यक्तींना पद्म पुरस्कारांनी सन्मानित केले. त्या पाठोपाठ भारतरत्न किताबाचेही लोकशाहीकरण केले.

देशात नेहरू – गांधी परिवार सोडून अनेक पंतप्रधान झाले. त्यांचेही या देशाच्या विकासात आणि लोकशाही बळकट करण्यात आपापल्या परीने योगदान राहिले. परंतु त्या योगदानाला गांधी परिवाराने कधी स्वीकारलेच नाही. त्यामुळे पी. व्ही. नरसिंह राव, प्रणव मुखर्जी यांच्यासारखे नेते त्यांनी कायम झाकोळलेलेच ठेवले. चौधरी चरण सिंग हे तर गांधी परिवाराबाहेरचेच नेते होते. त्यामुळे त्यांचे योगदान गांधी परिवार मानण्याची शक्यता नव्हती.

पण आता मोदी सरकारने भारतरत्न किताबाभोवती असलेल्या गांधी परिवाराच्या शृंखला तोडून त्याचे लोकशाहीकरण केले आणि आज भारताच्या आर्थिक सुधारणांचे भीष्म पितामह पी. व्ही. नरसिंह राव यांना भारतरत्न किताब जाहीर केला. त्यांच्याबरोबरच देशाच्या राजकीय अजेंड्यावर शेतकऱ्याला महत्त्वाचे स्थान देणाऱ्या चरण सिंह आणि एम. एस. स्वामीनाथन या दोन महान व्यक्तींचाही भारतरत्न किताबाने सन्मान केला.

आता याविषयी माध्यमांमध्ये “निवडणुकांचे गणित” असे कितीही डांगोरे पिटले गेले, तरी एक वस्तुस्थिती विसरता येणार नाही, ती म्हणजे गांधी परिवाराने आपल्या परिघाबाहेरच्या अन्य नेत्यांचे योगदान मानून त्यांना भारतरत्न किताब आधीच जाहीर केले असते, तर मोदी सरकारला ही संधीच मिळाली नसती. पण गांधी परिवारानेच संकुचित विचार ठेवत भारतरत्न किताबाभोवती आपल्याच विचारसरणीच्या शृंखला जखडून ठेवल्या. त्यामुळे त्या तोडण्याची संधी मोदी सरकारला मिळाली. आता खऱ्या अर्थाने भारतरत्न किताब गांधी परिवाराच्या शृंखलांमधून मोकळा होऊन त्यावर इतर योगदान कर्त्यांचाही अधिकार निर्माण झाला आहे, हे मोदी सरकारच्या आजच्या निर्णयाने सिद्ध झाले आहे!!