विशेष प्रतिनिधी
चेन्नई: विधानसभा अधिवेशनाच्य काळात आमदारांना मोफत जेवण मिळणार नाही. त्याचबरोबर भेटवस्तूही दिल्या जाणार नाहीत असे आदेश तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी दिले आहेत. आमदारांनी स्वत:ची व्यवस्था स्वत: करावी किंवा विधानसभेच्या कॅन्टीनमध्ये जेवण करावे असे त्यांनी म्हटले आहे.MLAs should buy their own meals, Tamil Nadu Chief Minister M. K. Stalin’s orders
स्टॅलिन यांनी विभाग प्रमुखांना आणि मंत्र्यांना याबाबतचे आदेश दिले आहेत. तामीळनाडूतील विधानसभेची अधिवेशने वादविवाद आणि गोंधळासोबतच जेवणावळींसाठीही प्रसिध्द होते. प्रत्येक विभागाकडून आमदार, मंत्री, पोलीस अधिकारी, सचिवालय कर्मचारी आणि पत्रकारांसाठी खास जेवणावळी दिल्या जातात. यासाठी सरकारकडून अनुदानाचीही मागणी केली जाते. त्याचबरोबर अधिवेशनाच्या काळात आमदारांना मंत्र्यांकडून महागड्या भेटवस्तू देण्याचीही परंपरा आहे. त्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.
तामीळनाडूतील प्रत्येक विभागएक हजार पेक्षा जास्त लोकांना जेवण देण्यासाठी दररोज किमान तीन लाख रुपये खर्च करत होता. माजी मुख्यमंत्री जे जयललिता यांच्या निधनानंतर दुपारचे जेवण आणि भेटवस्तूंचा खर्च आणखीनच वाढला आहे. दुपारच्या जेवणासाठी बजेटमध्ये तरतूद नसली तरी, विभाग प्रमुख रेस्टॉरंट्समधून आमदारांसाठी शाकाहारी आणि मांसाहारी जेवण आणतात. त्याचा खर्च वेगवेगळ्या विभागांना करावा लागत होता.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
