Aligarh Muslim : अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाचा अल्पसंख्याक दर्जा कायम; सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय फिरवला

By, Pravin Pawar - November 9, 2024 12:00:40

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Aligarh Muslim अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाला दिलेला ‘अल्पसंख्याक संस्था’चा दर्जा अबाधित राहील. सर्वोच्च न्यायालयातील CJI DY चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. 2005 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एएमयूला अल्पसंख्याक संस्था म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला होता.Aligarh Muslim

AMU ने या विरोधात SC मध्ये अर्ज दाखल केला होता. 2006 मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, 2016 मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने ही याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता.

Devendra Fadnavis व्होट जिहादविरोधात एकत्रित मतदान करण्याची गरज, विरोधकांची स्ट्रॅटेजी ओळखा; देवेंद्र फडणवीसांचे रोखठोक भाषण

अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ कधी आणि कोणी बांधले?

सर सय्यद अहमद खान यांचा जन्म १८१७ मध्ये दिल्लीतील सआदत (सय्यद) कुटुंबात झाला. वयाच्या २४ व्या वर्षी सय्यद अहमद मैनपुरी येथे उपन्यायाधीश झाले. मुस्लीम समाजासाठी स्वतंत्र शिक्षणसंस्थेची गरज त्यांना याच वेळी वाटू लागली.

अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ सुरू करण्यापूर्वी, सर सय्यद अहमद खान यांनी मे १८७२ मध्ये मुहम्मदन अँग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड कमिटी स्थापन केली. या समितीने १८७७ मध्ये मुहम्मदन अँग्लो ओरिएंटल कॉलेज सुरू केले.

दरम्यान, अलीगढमध्ये मुस्लिम विद्यापीठाची मागणी जोर धरू लागली. त्यानंतर मुस्लिम युनिव्हर्सिटी असोसिएशनची स्थापना झाली. 1920 मध्ये, ब्रिटिश सरकारच्या मदतीने, समितीने अलीगड मुस्लिम विद्यापीठ कायदा करून या विद्यापीठाची स्थापना केली.

अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर पूर्वी स्थापन झालेल्या सर्व समित्या विसर्जित करून अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या नावाने नवीन समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीकडे सर्व अधिकार व मालमत्ता सुपूर्द करण्यात आली.

ABVP आणि इतर उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांचे म्हणणे आहे की राजा महेंद्र प्रताप सिंह यांनी या विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी 1929 मध्ये 3.04 एकर जमीन दान केली होती. अशा स्थितीत या विद्यापीठाचे संस्थापक सर अहमद खानच नव्हे तर हिंदू राजा महेंद्र प्रताप सिंग आहेत.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भारत सरकारचा निर्णय रद्द केला ते वर्ष 2005 आहे. हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. यावेळी अलिगड विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या विद्यार्थ्यांच्या दोन मागण्या होत्या.

प्रथम , विद्यापीठांनी मुस्लिम विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक दर्जाचे ७५ टक्के आरक्षण देणे बंद करावे. वास्तविक, अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाने आपल्या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेशासाठी मुस्लिमांसाठी ७५% जागा राखीव ठेवल्या होत्या. तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केवळ २५ टक्के जागा ठेवण्यात आल्या होत्या.

दुसरे म्हणजे , मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश परीक्षा विद्यापीठाने घेतली होती, तर 25% सर्वसाधारण श्रेणीतील जागांसाठी प्रवेश परीक्षा एम्सद्वारे घेण्यात आली होती. त्यामुळेच विद्यापीठ प्रवेश परीक्षेतही विद्यापीठ भेदभाव करत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

2006 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाबाबत केंद्र सरकारने 1981 मध्ये केलेली घटनादुरुस्ती अवैध ठरवली. केंद्र सरकारने कायद्यात बदल करून सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायिक निर्णय बदलण्याचा चुकीचा प्रयत्न केला आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

2006 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाला अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा मिळालेला नाही.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 2016 मध्ये केंद्र सरकारने याचिका मागे घेतली. केंद्राचा युक्तिवाद असा होता की हे विद्यापीठात लागू केलेल्या एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या विरोधात आहे.

या केंद्रीय विद्यापीठाला अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा मिळावा की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय दिला आहे.