‘भारताला ‘पोलिस राज्य’ बनवण्याचा प्रयत्न, नवीन गुन्हेगारी कायद्यांवर भडकले मनीष तिवारी, चिदंबरम आणि ओवैसी

By, Pravin Wankhade - July 1, 2024 11:30:58

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : आज देशभरात तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू होत आहेत. या कायद्याच्या संहिता म्हणजे भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS), भारतीय न्यायिक संहिता (BNS) आणि भारतीय पुरावा कायदा (BSA). नवीन कायद्यांमध्ये काही कलमे काढून टाकण्यात आली असून काही नवीन कलमेही जोडण्यात आली आहेत. कायद्यात नवीन कलमांचा समावेश केल्यानंतर पोलिस, वकील आणि न्यायालये तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या कार्यपद्धतीत मोठा बदल होणार आहे.Manish Tiwari, Chidambaram and Owaisi hit out at new crime laws, attempt to make India a ‘police state’

कमलनाथ यांच्या पाठोपाठ काँग्रेस नेते मनीष तिवारीही भाजपाच्या संपर्कात?

नवीन कायदे लागू झाल्यानंतरही राजकारण सुरू असून विरोधकांनी या कायद्यांना विरोध केला आहे. काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी ट्विट करून भारतीय न्यायिक संहितेचे तीनही कायदे त्वरित थांबवण्याची मागणी केली आहे. याद्वारे पोलीस स्टेटचा पाया रचला जात असल्याचे ते म्हणाले. नवीन गुन्हेगारी कायदे भारताला कल्याणकारी राज्यातून पोलीस राज्यामध्ये रूपांतरित करण्याचा पाया घालतील. या कायद्यांवर संसदेत पुन्हा चर्चा झाल्यानंतरच कोणताही निर्णय घ्यावा, असे ते म्हणाले.

चिदंबरम यांचे मत

पोस्ट करताना काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी लिहिले की, ‘आयपीसी, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्याची जागा घेणारे तीन फौजदारी कायदे आजपासून लागू झाले आहेत. 90-99 टक्के तथाकथित नवीन कायदे हे कट, कॉपी आणि पेस्टचे काम आहे. विद्यमान तीन कायद्यांमध्ये काही सुधारणा करून जे कार्य पूर्ण करता आले असते ते व्यर्थ कवायतीत बदलले आहे. होय, नवीन कायद्यांमध्ये काही सुधारणा आहेत आणि आम्ही त्यांचे स्वागत केले आहे. ते दुरुस्त्या म्हणून सादर केले जाऊ शकतात.

चिदंबरम म्हणाले, ‘काही बदल प्रथमदर्शनी असंवैधानिक आहेत. स्थायी समितीचे सदस्य असलेल्या खासदारांनी तरतुदींवर सखोल चर्चा केली आणि तीनही विधेयकांवर सविस्तर असहमत नोट्स लिहिल्या. असहमत नोट्समध्ये केलेल्या कोणत्याही टीकेचे सरकारने खंडन केले नाही किंवा त्याला उत्तर दिले नाही. संसदेत अर्थपूर्ण चर्चा झाली नाही. ज्युरीस्ट, बार असोसिएशन, न्यायाधीश आणि वकिलांनी अनेक लेख आणि चर्चासत्रांमध्ये तीन नवीन कायद्यांमधील गंभीर त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. मात्र या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने दिलेली नाहीत.

ओवैसी यांनी त्यांचा जुना व्हिडिओ पोस्ट केला

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी आपला जुना व्हिडिओ X वर पोस्ट केला आणि लिहिले, ‘आजपासून तीन नवीन गुन्हेगारी कायदे लागू होतील. त्यांच्या अंमलबजावणीत मोठ्या अडचणी असूनही त्या सोडवण्यासाठी सरकारने काहीही केलेले नाही. त्यांच्या अंमलबजावणीला विरोध करण्यासाठी हे मुद्दे मी मांडले होते.

किरण बेदी आणि उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी स्वागत केले

पुद्दुचेरीच्या माजी लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि माजी आयपीएस अधिकारी किरण बेदी म्हणाल्या, “याचा सर्वात मोठा फायदा मला दिसत आहे की यामुळे जबाबदारी, पारदर्शकता, तंत्रज्ञान, पीडितांचे अधिकार, न्यायालयांमध्ये जलद खटले, आरोपींचे अधिकार यात सुधारणा होतील.”

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी रविवारी बदलाचा प्रतिकार करण्याची नैसर्गिक मानवी प्रवृत्ती अधोरेखित केली, तसेच नवीन गुन्हेगारी कायद्यांचे स्वागत आणि बदललेल्या मानसिकतेसह अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे असे म्हटले.

न्यायमूर्ती उपाध्याय म्हणाले, ‘बदलाचा प्रतिकार करणे किंवा आपल्या कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडणे नापसंत करणे ही आपली नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे. अज्ञाताची भीती या प्रतिकाराला कारणीभूत ठरते आणि आपल्या तर्कशक्तीवर परिणाम करते जेव्हा एका युगातून दुसऱ्या युगात संक्रमण होते. आपण बदलाच्या काळात आहोत. आजनंतर, आपल्याकडे फौजदारी कायद्यांची एक नवीन प्रणाली असेल ज्यासाठी सर्व भागधारकांकडून खूप तयारी करावी लागेल.

या बाबींवर कोणताही परिणाम होणार नाही

आजपासून देशभरात तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू केले जात आहेत, जे भारताच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत व्यापक बदल घडवून आणतील आणि ब्रिटिश वसाहत काळातील कायदे रद्द करतील. भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा अनुक्रमे ब्रिटीशकालीन भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेतील.

1 जुलैपूर्वी नोंदवलेल्या खटल्यांच्या तपासावर आणि खटल्यांवर नव्या कायद्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. 1 जुलैपासून सर्व गुन्ह्यांची नव्या कायद्यानुसार नोंद होणार आहे. जुन्या खटल्यांची सुनावणी जुन्या कायद्यानुसारच कोर्टात होईल. नवीन कायद्याच्या कक्षेत नवीन प्रकरणांची चौकशी आणि सुनावणी केली जाईल. गुन्ह्यांसाठीची प्रचलित कलमे आता बदलली आहेत, त्यामुळे न्यायालय, पोलिस आणि प्रशासनालाही नव्या कलमांचा अभ्यास करावा लागणार आहे.