नाशिक : पश्चिम बंगालमधील 24 परगणा जिल्ह्यातील बशीरहाट तालुक्यातील संदेशखलीतील अत्याचार आणि बलात्कार पीडित हिंदू महिलांचा आक्रोश विविध माध्यमांमधून भारतभर पसरला असताना केंद्र सरकार आणि महिला आयोग यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली. पण “इंडिया” आघाडीतले विरोधक मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहेत. ममता बॅनर्जींचे अख्खे प्रशासन ठप्प आहे आणि त्या अत्याचार – बलात्काराचा मास्टर माईंड शहाजहान शेख फरार आहे. Mamata banerji’s dangerous plan to issue state aadhar cards to bangladeshi intruders!!
संदेशखलीतील महिला बलात्कार आणि अत्याचाराच्या घटनांवर कलकत्ता हायकोर्टाने संतापून ममता बॅनर्जी सरकारवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले, पण ममता बॅनर्जी सरकार बिलकुल हलले नाही. शहाजहान शेख याचा शोध सुरू आहे, एवढेच मामुली उत्तर देऊन ममतांच्या सरकारने कोर्टात दिले.
पण संदेशखालील अत्याचार कमी आहेत की काय असे वाटण्या इतपत भयानक परिस्थिती पश्चिम बंगालमध्ये आहे. किंबहुना ममता बॅनर्जींच्या एका निर्णयाने बंगालमध्ये अक्षरशः देशद्रोहाची सुनामी येऊ शकते अशी स्थिती आहे आणि तो निर्णय म्हणजे, ममता बॅनर्जींनी पश्चिम बंगाल मधल्या बांगलादेशी घुसखोरांना बिनदिक्कतपणे केंद्र सरकारच्या आधार कार्डाला पर्यायी ठरणारे पश्चिम बंगाल सरकारचे आधार कार्ड वाटपाचा निर्णय घेतला आहे!! गरिबांना सरकारी सवलती देण्याच्या नावाखाली किंबहुना कोणताही गरीब कुठल्याही सरकारी सवलतींपासून वंचित राहू नये या नावाखाली ममतांचे राज्य सरकार बांगलादेशी घुसखोरांना पर्यायी आधार कार्ड वाटप करणार आहे. ममतांनी तशी सरकारी योजनाच आखली आहे.
या योजनेची खरी भयानकता यामध्ये आहे की, केंद्र सरकारने मध्यंतरीच्या काळात सरकारी पातळीवर व्यवस्थित छाननी करून बांगलादेशी घुसखोरांची आधार कार्ड कायद्याच्या आधारे रद्द केली होती. त्यामुळे ते बांगलादेशी घुसखोर असल्याचे सिद्ध झाले होते. वास्तविक केंद्र सरकारने आणि पश्चिम बंगाल सरकारने एकत्र येऊन या बांगलादेशी घुसखोरांना नियोजनबद्ध रीतीने पश्चिम बंगाल आणि देशाच्या अन्य भागांमधून हाकलून द्यायला हवे होते. परंतु तसे घडले नाही. त्याउलट ममतांच्या पश्चिम बंगाल सरकारने ज्यांचे आधार कार्ड केंद्र सरकारने कायदेशीर छाननी करून रद्द केले आहे, त्या सर्व बांगलादेशी घुसखोरांना पश्चिम बंगालच्या राज्य सरकारचे पर्यायी आधार कार्ड देण्याची योजना आखली आहे. ही खऱ्या अर्थाने केंद्र सरकारच्या वैध निर्णयाला आणि संघराज्य व्यवस्थेला आव्हान देणारी योजना आहे.
वास्तविक आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा आहे आणि नागरिकत्व देणे अथवा काढून घेणे हा राज्य सरकारचा विषय नाही, तर हा केंद्र सरकारच्या आखत्यारितला विषय आहे. पण ममता बॅनर्जी यांनी राज्य सरकारचे पर्यायी आधार कार्ड वाटप योजनेतून केंद्र सरकारच्या या मूलभूत आव्हान दिले आहे.
ममतांच्या या आव्हान देण्यातला दुसरा भाग म्हणजे, केंद्र सरकार लवकरच भारतीय नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची म्हणजे “सीएए” आणि “एनआरसी”ची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या बेतात आहे. त्यावेळी देखील सर्व नागरिकांच्या नागरिकत्वाची आणि आधार कार्डाची छाननी होणार आहे. त्या छाननी मध्ये बांगलादेशी घुसखोरांचे आधार कार्ड रद्द होणारच आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जींच्या “व्होट बँकेला” धोका निर्माण होणार आहे. आपल्या “व्होट बँकेला” धोका निर्माण होऊ नये यासाठी ममता बॅनर्जींचा आटापिटा सुरू आहे आणि त्यातलाच एक भाग म्हणून राज्य सरकारच्या पर्यायी आधार कार्ड वाटपाची ही योजना आहे.
राज्य सरकारचे आधार कार्ड मिळणारा बांगलादेशी घुसखोर त्यामुळे पश्चिम बंगालचा नागरिक ठरणार आहे आणि अर्थातच ममतांची “व्होट बँक” जास्तीत जास्त पक्की होत जाणार आहे. पण वोट बँक पक्की करण्याच्या नादात ममता बॅनर्जी या देशाच्या सुरक्षिततेशी आणि सार्वभौमत्वाशी खेळत आहेत पश्चिम बंगालमधील “धार्मिक लोकसंख्यात्मक परिमाण” बदलण्याचा हा भयावह प्रकार आहे.
पश्चिम बंगाल मधल्या 6 सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांची संख्या 30 % ते 62 % एवढी आहे. याचा अर्थ हे जिल्हे मुस्लिम बहुल आहेत किंवा मुस्लिम बहुलतेकडे झुकणारे आहेत. त्यावर कायदेशीर शिक्कामोर्तब करण्याचा ममतांचा प्रयत्न आहे आणि हाच खरा आधार कार्ड पर्यायी आधार कार्ड वाटपातला सर्वात गंभीर धोका आहे. जो संदेशखाली पेक्षा अधिक भयानक आहे!!
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
