ड्रोन तंत्रज्ञानात मेक इन इंडियाचा गजर, झांशी येथे डीआरडीओने केले शक्तीप्रदर्शन

By, Sachin Deshmukh - November 18, 2021 08:45:58

0

विशेष प्रतिनिधी

झांशी : नव्या युध्द तंत्रज्ञानात कमीत कमी मानवी हस्तक्षेपाशिवायच्या शस्त्रात्रांची गरज वाढली आहे. हेच लक्षात घेऊन संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेकडून (डीआरडीओ) मेक इन इंडिया मोहिमेअंतर्गत ड्रोन तंत्रज्ञानाचा विकास सुरू आहे. संपूर्ण स्वदेशी बनावटीच्या ड्रोनचे प्रदर्शन झांशी येथे करण्यात आले होते. शत्रुच्या प्रदेशात आतपर्यंत जाऊन लक्ष्याचा भेद करण्याची क्षमता यावेळी दाखविण्यात आली.Make in Indiain drone technology, DRDO demonstrates in Jhansi

डीआरडीओतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात भारतीय बनावटीच्या ड्रोन तंत्रज्ञाच्या क्षमतेचे प्रदर्शन केले. लक्ष्य ओळखणे, शत्रुला वेढा घालून हल्ला करणे यासाठी विविध प्रकारचे ड्रोन तयार करण्यात आले आहेत. शत्रुच्या प्रदेशात आतपर्यंत जाऊन हल्ले करताना कमीत कमी सैनिकी हानी व्हावी यासाठी ड्रोन महत्वाचे आहे.

मेक इन इंडियाचे यश, संपूर्ण भारतीय बनावटीच्या पाणबुडीने नौदलाचे सामर्थ्य वाढणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मेक इन इंडियाचा नारा देण्यात आला आहे. या नवीन यादीमध्ये ड्रोन निर्मितीचा समावेश करण्यात आला आहे. लष्कराने उद्योगाशी भागीदारीच्या माध्यमातून ड्रोन तंत्रज्ञान विकसित करण्यास मान्यता दिली आहे. लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी गेल्या आठवड्यात ही यादी जाहीर केली.

संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता आणि स्वदेशी तंत्रज्ञान युध्दात विजयाची गुरुकिल्ली असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे भारतीय हवाई दलानेही ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या स्वदेशी विकासाला पूर्ण पाठिंबा देत आहे.डीआरडीओची यंग सायंटिस्ट लॅबोरेटरी फॉर एसिमेट्रिक टेक्नॉलॉजीज देशाची लष्करी क्षमता मजबूत करण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानावर काम करत आहे, असे एका निवेदनात म्हटले आहे.

डीआरडीओने कमीत कमी मानवी हस्तक्षेपासह उड्डाण करणारे 25 ड्रोन पूर्णपणे कार्यान्वित केले आहेत. लष्कराने बेंगळुरू येथील स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च अँड टेक्नॉलॉजीजच्या भागीदारीत ड्रोन विकसित केले आहेत. हे ड्रोन शत्रूच्या प्रदेशात 50 किलोमीटवर घुसू शकतील. उच्च-प्रभावी वारहेडसह लक्ष्यांवर हल्ला करू शकतील. स्वयं विध्वंसक प्रकारच्या ड्रोनची क्षमता १०० किलोमीटर आहे.

भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त शस्त्र प्रणाली, क्वांटम तंत्रज्ञान आणि रोबोटिक्समध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे.थेट परदेशी गुंतवणुकीची (एफडीआय) मयार्दा 49% वरून 74% पर्यंत वाढवणे, आयात करता येणार नाही अशा 209 संरक्षण वस्तूंना सूचित करणे आणि स्थानिक पातळीवर बनवलेल्या खरेदीसाठी स्वतंत्र बजेट तयार करणे यासह अनेक धोरणात्मक निर्णयांद्वारे सरकार संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला स्वावलंबी होण्यास प्रोत्साहन देत आहे.

भारताने स्थानिक पातळीवर उत्पादित शस्त्रे आणि वाहतूक विमाने, रणगाडे, हेलिकॉप्टर,रडार प्रणाली आणि काउंटर-ड्रोन शस्त्रे यांसह लष्करी क्षमता वाढवण्यासाठी गेल्या दोन महिन्यांत सुमारे 62,000 कोटी किमतीचे करार करून प्रकल्प मंजूर केले आहेत.

या वर्षी देशांतर्गत संरक्षण खरेदीसाठी 70,221 कोटी रुपयांचे बजेट आहे. ते लष्कराच्या भांडवली बजेटच्या 63% आहे. गेल्या वर्षी, मंत्रालयाने देशांतर्गत खरेदीवर 51,000 कोटी रुपये खर्च केले होते. ही रक्कम एकूण भांडवली बजेटच्या ५८ टक्केपेक्षा जास्त होती.