विशेष प्रतिनिधी
तिरुअनंतपुरम : केंद्रानेच लशींची खरेदी करून त्या राज्यांना मोफत उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करणारा ठराव एकमुखाने केरळ विधिमंडळात मंजूर करण्यात आला. लशींसाठी केरळमध्ये कट्टर विरोधक डावे व काँग्रेसची एकजूट विशेष म्हणजे आजच्या या ठरावाच्या निमित्ताने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी लोकशाही आघाडी (एलडीएफ) आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील (संयुक्त लोकशाही आघाडी) हे दोन्ही घटक एकत्र आल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. काँग्रेसने आजच्या ठरावामध्ये काही किरकोळ बदल देखील सुचविले आहेत. Left and Congress come together in Kerala against Modi govt.
केरळच्या आरोग्य, महिला आणि बालकल्याणमंत्री वीणा जॉर्ज यांनी आज हा ठराव विधिमंडळात मांडला. सध्या केरळमध्ये कोरोना प्रतिबंधक लशींचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा निर्माण झाला आहे. केंद्राने या लशी वेळेवर राज्यांना द्याव्यात अशी विनंती देखील या ठरावाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरण हे काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन देणारे असल्याचे मत केरळ सरकारने उच्च न्यायालयामध्ये मांडले. न्या. ए. मोहंमद मुस्ताक आणि न्या. कौसर इडाप्पागाथ यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. केंद्र आणि राज्यांना लशींच्या खरेदीसाठी मोजाव्या लागणाऱ्या वेगवेगळ्या किमतीवर देखील ॲटर्नी जनरल यांनी प्रश्नरचिन्ह उपस्थित केले. उत्पादन मूल्यावर लशींच्या किमती ठरायला हव्यात असेही त्यांनी सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App