केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 7 मेपर्यंत वाढ; तुरुंगात पहिल्यांदाच इन्सुलिन दिले

By, Pravin Wankhade - April 24, 2024 09:00:13

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 7 मे पर्यंत वाढ केली आहे. याआधी केजरीवाल यांची कोठडी 1 एप्रिल ते 15 एप्रिल, त्यानंतर 23 एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली होती. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर केजरीवाल आता लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानादरम्यानही तुरुंगातच राहणार आहेत.Kejriwal’s judicial custody extended till May 7; Insulin was given for the first time in prison

केजरीवाल यांच्याशिवाय बीआरएस नेत्या के कविता आणि अन्य आरोपी चरणप्रीत यांच्या कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. ईडीने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, के कविता यांच्या प्रकरणी 60 दिवसांत आरोपपत्र दाखल केले जाईल.

केजरीवाल आणि के.कविता यांच्या न्यायालयीन कोठडीत १४ दिवसांची वाढ

मद्य धोरण प्रकरणी ईडीने 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. 22 मार्च रोजी ते राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर झाला, तेथून त्यांना 28 मार्चपर्यंत ईडी रिमांडवर पाठवण्यात आले.

केजरीवालांची साखर वाढली, 2 युनिट इन्सुलिन दिले

येथे 22 एप्रिल रोजी केजरीवाल यांच्या शुगर लेव्हलमध्ये वाढ होत असताना इन्सुलिनची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने एम्सच्या डॉक्टरांचे एक मंडळ तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर मंगळवारी तिहार प्रशासनाने सांगितले की सोमवारी संध्याकाळी त्यांना इन्सुलिन देण्यात आले.

अधिका-यांनी सांगितले की, संध्याकाळी 7 वाजता त्यांची साखरेची पातळी 217 वर आल्याने त्यांना कमी डोसचे इन्सुलिनचे दोन युनिट देण्यात आले. एम्सच्या टीमने सांगितले होते की जर पातळीने 200 ओलांडल्यास त्यांना कमी डोसचे इन्सुलिन दिले जाऊ शकते.

मद्य धोरण प्रकरणी ईडीने 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. 22 मार्च रोजी ते राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर झाले, तेथून त्यांना 28 मार्चपर्यंत ईडी रिमांडवर पाठवण्यात आले. त्यानंतर 1 एप्रिलपर्यंत कोठडी वाढवण्यात आली.

9 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने म्हटले होते – अटक योग्य होती, ईडीने पुरेसे पुरावे दिले

केजरीवाल यांनी आपली अटक आणि त्यानंतर तपास यंत्रणेच्या कोठडीत पाठवण्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने 9 एप्रिल रोजी त्यांची याचिका फेटाळली होती.

वारंवार समन्स पाठवूनही केजरीवाल तपासात सहभागी झाले नाहीत, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते. त्यामुळे त्यांना अटक करणे हाच ईडीसमोर पर्याय उरला होता. ईडीने आमच्यासमोर पुरेसे पुरावे सादर केले आहेत. मद्य घोटाळ्याचा पैसा गोवा निवडणुकीसाठी पाठवण्यात आल्याची विधाने आम्ही पाहिली.

गेल्या 9 महिन्यांपासून ईडीकडे असे जबाब होते, असे केजरीवाल म्हणाले होते. असे असतानाही लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांना बेकायदेशीरपणे अटक करण्यात आली. निवडणुकीच्या वेळेचा विचार न करता अटक आणि रिमांडची चौकशी कायद्यानुसार केली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 10 एप्रिलला केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.