वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मद्य धोरण घोटाळ्यात तिहार तुरुंगात बंद असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळालेला नाही. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने रविवारी सांगितले की, आम्ही या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात (एप्रिल) सुनावणी करू. दुसरीकडे, राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 23 एप्रिलपर्यंत वाढ केली आहे.Kejriwal’s custody extended till April 23; The Supreme Court did not hear the plea against the arrest, likely to be heard after April 29
केजरीवाल यांच्यावतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तर ईडीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी युक्तिवाद केला. सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ‘मला तुमच्यासमोर काही धक्कादायक तथ्ये मांडायची आहेत.’ त्यावर कोर्ट म्हणाले की, नोटीस बजावू द्या.
सिंघवी म्हणाले- या शुक्रवारी शक्य असल्यास सुनावणीची तारीख जवळ ठेवा. त्यावर कोर्ट म्हणाले- आम्ही तुम्हाला जवळची तारीख देऊ शकतो, पण तुम्ही सुचवलेली तारीख नाही. केजरीवाल प्रचार करू शकत नाहीत म्हणून ही अटक केल्याचे सिंघवी म्हणाले. कोर्ट म्हणाले- आम्ही या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सुनावणी करू.
मद्य धोरण प्रकरणी ईडीने 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. 22 मार्च रोजी त्यांना राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडीवर पाठवले होते, जी नंतर 1 एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली. 1 एप्रिल रोजी न्यायालयाने त्यांना 15 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत तिहार कारागृहात पाठवले होते. केजरीवाल यांना बॅरेक क्रमांक 2 मध्ये ठेवण्यात आले आहे.
9 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने म्हटले होते – अटक योग्य होती, ईडीने पुरेसे पुरावे दिले
केजरीवाल यांनी आपली अटक आणि त्यानंतर तपास यंत्रणेच्या कोठडीत पाठवण्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 9 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती.
वारंवार समन्स पाठवूनही केजरीवाल तपासात सहभागी झाले नाहीत, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते. त्यामुळे त्यांना अटक करणे हाच ईडीसमोर पर्याय उरला होता. ईडीने आमच्यासमोर पुरेसे पुरावे सादर केले आहेत. दारू घोटाळ्याचा पैसा गोवा निवडणुकीसाठी पाठवण्यात आल्याची विधाने आम्ही पाहिली.
गेल्या 9 महिन्यांपासून ईडीकडे अशी विधाने होती, असे केजरीवाल म्हणाले होते. असे असतानाही लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांना बेकायदेशीरपणे अटक करण्यात आली. निवडणुकीच्या वेळेचा विचार न करता अटक आणि रिमांडची चौकशी कायद्यानुसार केली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 10 एप्रिलला केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App