मद्याच्या महसुलातून दिल्ली सरकारची बंपर कमाई, 20 झोनच्या वाटपातून 5300 कोटींचे घसघशीत उत्पन्न

By, shreekant patil - August 7, 2021 01:14:32

0

kejriwal govt earns rs 5300 cr from bidding of retail liquor vends

kejriwal govt : दिल्ली सरकारच्या नवीन अबकारी धोरणामुळे सरकारच्या महसुलात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सरकारला निर्धारित उद्दिष्टापेक्षा जास्त अबकारी महसूल मिळत आहे. नवीन अबकारी धोरणामुळे दिल्लीचा अबकारी महसूल 10 हजार कोटींच्या जवळ पोहोचला आहे. kejriwal govt earns rs 5300 cr from bidding of retail liquor vends

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या नवीन अबकारी धोरणामुळे सरकारच्या महसुलात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सरकारला निर्धारित उद्दिष्टापेक्षा जास्त अबकारी महसूल मिळत आहे. नवीन अबकारी धोरणामुळे दिल्लीचा अबकारी महसूल 10 हजार कोटींच्या जवळ पोहोचला आहे.

अबकारी धोरणाअंतर्गत दिल्लीला 32 झोनमध्ये विभागले गेले आहे. दिल्लीमध्ये 272 वॉर्ड आहेत आणि हे वॉर्ड 32 झोनमध्ये विभागले गेले आहेत. दिल्ली सरकारने आतापर्यंत 20 झोनचे वाटप करून सुमारे 5300 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. उर्वरित 12 झोनपैकी प्रत्येक झोनसाठी 265 कोटी रुपयांची बोली लागणे अपेक्षित आहे. अशाप्रकारे, सरकारला सर्व 32 झोनमधून 8800 कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे.

35% पर्यंत वाढू शकतो महसूल

दिल्ली सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे की, नवीन उत्पादन शुल्क 2021-22 चा उद्देश भ्रष्टाचार कमी करणे आणि दारू व्यवसायात चांगल्या स्पर्धेचे वातावरण तयार करणे आहे. असे सांगितले जातेय की, आतापर्यंत झालेल्या निविदा प्रक्रियेत सर्व प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण झाली आहे. नवीन धोरणानुसार निविदा प्रक्रियेत भाग घेणारी व्यक्ती दोनपेक्षा जास्त झोनमध्ये बोली लावू शकत नाही. या नियमामुळे बाजारात अधिक व्यापारी येतील आणि कोणाची मक्तेदारी राहणार नाही.

पूर्वीच्या अबकारी धोरणात महसुलात वार्षिक वाढीचा दर 5 ते 7 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित होता. नवीन धोरणांतर्गत महसुलात 35 टक्क्यांपर्यंत वाढ अपेक्षित आहे. अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे की, नवीन धोरणात निश्चित केलेले लक्ष्य साध्य होण्याच्या जवळ आले आहे.

बनावट दारूवरही विभागाची करडी नजर

मागील उत्पादन शुल्क धोरणातून 2019-2020 मध्ये एकूण 6358 कोटी महसूल प्राप्त झाला. निविदेतील 8800 कोटी रुपये व्यतिरिक्त, अतिरिक्त 650 कोटी रुपये उत्पादन शुल्क, व्हॅट, आयात शुल्क, सीएसडीएन, एचसीआर परवाना, घाऊक परवाना आणि एचसीआर व्हॅटमधून येणे अपेक्षित आहे. यासह एकूण महसूल 9500 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

सरकारचे म्हणणे आहे की, नवीन धोरणांतर्गत बनावट दारू रोखण्यातही ते यशस्वी होतील. पूर्वी बनावट दारूचे प्रमाण हे वाढीव अबकारी दरामुळे जास्त होते, याव्यतिरिक्त, शेजारच्या राज्यांतून शुल्क नसलेल्या दारूवर बंदी घातली जाईल. दिल्लीच्या तुलनेत शेजारच्या राज्यांमध्ये दारू स्वस्त होती. नवीन धोरण सरकारला महसुलातील नुकसानीची भरपाई करण्यास मदत करेल. दिल्लीमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाची दुकानेही असतील, जी ग्राहकांना मद्य खरेदीचा उत्तम अनुभव देईल.

kejriwal govt earns rs 5300 cr from bidding of retail liquor vends

महत्त्वाच्या बातम्या