Kejriwal : केजरीवालांना जामीन पण मुख्यमंत्री कार्यालयात नो एन्ट्री

By, Pravin Wankhade - September 13, 2024 06:56:53

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : दारू घोटाळाप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांना सर्वोच्च न्यायालयाक़डून जामीन मिळाला आहे. मात्र त्यांना या काळात मुख्यमंत्री कार्यालयात नो एन्ट्री असणार आहे. Kejriwal
सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवालांना जामीन देण्याचा निर्णय घेतला. आज १३ सप्टेंबर रोजी त्यांची तिहार जेलमधून सुटका होणार आहे. केजरीवालांना तब्बल १७७ दिवसांनी जामीन मिळाला आहे. एकूण १५६ दिवस तुरूंगात घालवून ते तिहारमधून बाहेर येत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. जामीन अर्ज दाखल करताना केजरीवालांनी अटकेला आव्हानही दिले होते. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, प्रसिद्ध वकील अभिषेक मनु सिंघवींनी सीबीआय आणि केजरीवाल यांच्या वतीने युक्तीवाद केला होता. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये अरविंद केजरीवालांना जामिनाच्या पुढील अटी
आणि शर्थी लागू केल्या आहेत.

अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर भाष्य करणार नाहीत. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, केजरीवाल याप्रकरणी कोणताही सार्वजनिक टिप्पणी करणार नाहीत. केजरीवालांना दोनदा १० लाख रूपयांच्या जातमुचलकात वाढ करण्यात आली होती.

Bhagyashree Atram : अजित पवार यांनी मला ज्ञान शिकवू नये, भाग्यश्री आत्राम यांनी थेटच सुनावले

अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर भाष्य करणार नाहीत. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, केजरीवाल याप्रकरणी कोणताही सार्वजनिक टिप्पणी करणार नाहीत. केजरीवालांना दोनदा १० लाख रूपयांच्या जातमुचलकात वाढ करण्यात आली होती.

यावेळी अरविंद केजरीवालांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर भाष्य करण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले. दरम्यान केजरीवाल जरीही सुटले असले तरीही त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात जाण्याची
परवानगी नाही. तसेच सरकारी कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करता येणार नाही. तसेच त्यांना न्यायालयासमोर प्रत्येक सुनावणीवेळी हजर रहावे लागेल, जोवर त्यांना हजेरीतून सूट दिली जात नाही. जामीनावर बाहेर असताना त्यांनी
साक्षिदारांशी संबंध साधू नये असे सांगण्यात आले आहे.

यावेळी अरविंद केजरीवालांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर भाष्य करण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले. दरम्यान केजरीवाल जरीही सुटले असले तरीही त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात जाण्याची
परवानगी नाही. तसेच सरकारी कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करता येणार नाही. तसेच त्यांना न्यायालयासमोर प्रत्येक सुनावणीवेळी हजर रहावे लागेल, जोवर त्यांना हजेरीतून सूट दिली जात नाही. जामीनावर बाहेर असताना त्यांनी साक्षीदारांची संपर्क साधू नये असे सांगण्यात आले.

यावेळी न्यामूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, केजरीवालांची अटक ही कायदेशीर असून सीबीआयने अटकेवेळी फौजीदारी संहितेच्या ४१ कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणातील आरोपपत्र दाखल झाले असले तरीही खटल्याला वेळ लागेल यामुळे जामीन देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दिली.