Prajwal Revanna : प्रज्वल रेवण्णाच्या जामीन याचिकेवर कर्नाटक हायकोर्टात सुनावणी; कोर्टाने म्हटले- सुनावणी खुल्या न्यायालयात होऊ शकत नाही

By, Pravin Pawar - September 12, 2024 08:00:21

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : सेक्स स्कँडलमध्ये अडकलेले कर्नाटकचे माजी खासदार प्रज्वल रेवन्ना ( Prajwal Revanna ) यांच्या जामीन अर्जावर आज (12 सप्टेंबर) कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मंगळवारी (9 सप्टेंबर) हायकोर्टाने प्रज्वल रेवण्णाने दाखल केलेल्या जामीन याचिकांवर इन-कॅमेरा सुनावणी होईल, असे सांगितले होते.

न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या एकल खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणाची खुल्या न्यायालयात सुनावणी होऊ शकत नाही. कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचू नये अशी आमची इच्छा आहे. खरं तर, सरकारी वकील प्रोफेसर रविवर्मा कुमार यांनी कोर्टाला विनंती केली होती की पीडितेच्या ओळखीचे रक्षण करण्यासाठी या प्रकरणाची इन-कॅमेरा सुनावणी करावी.

सध्या रेवन्ना परप्पाना अग्रहारा तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहे आणि एसआयटी टीम त्याच्याविरुद्ध चार वेगवेगळ्या प्रकरणांचा तपास करत आहे. होलेनारसीपुरा टाउन पोलिस ठाण्यात त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, एसआयटीने त्याला 31 मे रोजी बेंगळुरू विमानतळावरून अटक केली होती. दुसऱ्या दिवशी त्याला कोठडीत पाठवण्यात आले.

हायकोर्टाने 4 दहशतवाद्यांची फाशी जन्मठेपेत बदलली; पाटण्यात मोदींच्या सभेत बॉम्बस्फोट घडवला होता

बेंगळुरू पोलिसांनी चौथ्या प्रकरणात प्रज्वलविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले

9 सप्टेंबर रोजी बेंगळुरू पोलिसांनी विशेष न्यायालयात प्रज्वल रेवन्नाविरुद्ध चौथ्या प्रकरणात 1,652 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे आरोपपत्र 12 जून रोजी बेंगळुरूमधील CID सायबर क्राइम पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आले होते.

या आरोपपत्रात रेवन्ना यांच्यावर आयटी कायद्यांतर्गत लैंगिक छळ, पाठलाग, धमकावणे आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारदार ही महिला असून तिचा व्हिडिओ कॉलद्वारे लैंगिक छळ झाल्याचा आरोप आहे.

पोलिसांनी सांगितले की, आम्ही 113 साक्षीदार तपासले आणि सीआरपीसी कलम 161 अंतर्गत त्यांचे जबाब नोंदवले. सीआरपीसी कलम १६४ अन्वये पीडित आणि प्रमुख साक्षीदाराचे जबाब नोंदवण्यात आले. सर्व भौतिक, वैज्ञानिक, मोबाईल, डिजिटल आणि इतर पुरावे गोळा करून फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवण्यात आले. तेथून उत्तर मिळाल्यानंतर आम्ही 1,652 पानांचे आरोपपत्र तयार करून न्यायालयात सादर केले.