कर्नाटक सरकार धर्मांतरण रोखण्यासाठी करणार कडक कायदा, बळजबरीने धर्मांतर करणाऱ्यांना १० वर्षे शिक्षेचा प्रस्ताव

By, Sachin Deshmukh - December 17, 2021 09:13:27

0

विशेष प्रतिनिधी

बंगळुरू : धर्मांतरणाचे वाढते प्रकार रोखण्यासाठी कर्नाटक सरकार कडक कायदा करणार आहे. यासाठी कर्नाटक धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क संरक्षण विधेयक 2021 प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पवयीन आणि महिला यांचे बळजबरीने धर्मांतरण केल्यास १० वर्षे शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.Karnataka govt to enact strict law to prevent conversions, proposes 10 years punishment for forced conversions

येत्या हिवाळी अधिेवेशनातच हे विधेयक आणण्यासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष प्रयत्न करत आहे. राज्य सरकारने या प्रस्तावित कायद्याची वैधता तपासण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून अनेक बैठका घेतल्या आहेत. बुधवारी रात्री झालेल्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत भाजपने चालू अधिवेशनादरम्यान हे विधेयक सभागृहात मांडण्याचा निर्णय घेतला.

कर्नाटकातील राजकीय घर, चार सख्खे भाऊ आमदार मात्र वेगवेगळ्या पक्षात

राज्याचे गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र यांनी प्रस्तावित नवीन कायद्यावर शेवटचा हात फिरविण्यासाठी कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री जे सी मधुस्वामी यांच्याशी बैठक घेतली. त्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी गृह सचिव आणि संसदीय कामकाज आणि कायदा सचिव यांच्यासमवेत घेतलेल्या बैठकीत या विधेयकाच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यात आली.

अंतिम विधेयकात धर्मांतरासाठी किती शिक्षेची तरतूद केली जावी यावर अजूनही मतभेद आहेत. आम्ही अंतिम निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या विवेकबुद्धीवर सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये धर्मांतरासंबंधीच्या विद्यमान कायद्यांचा विचार केला आहे. जेव्हा या कायद्यांना आव्हान दिले गेले तेव्हा दिलेले निर्णय देखील आम्ही विचारात घेतले आहेत.

या सर्व बाबींचा विचार करून विधेयकाचा मसुदा तयार केला जात आहे,असे सांगण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळाची 20 डिसेंबर रोजी बेळगावी येथे बैठक होणार असून विधेयकाचा मसुदा बैठकीत आणि त्यानंतर पुढील आठवड्यात विधिमंडळात मांडला जाण्याची शक्यता आहे.

कोणत्याही व्यक्तीने चुकीचे वर्णन, बळजबरी, अवाजवी प्रभाव, बळजबरी, प्रलोभन किंवा कोणत्याही फसव्या मार्गाने किंवा विवाहाद्वारे थेट किंवा अन्यथा कोणत्याही व्यक्तीचे एका धमार्तून दुस‍ऱ्या धर्मात धर्मांतर करू नये किंवा धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करू नये. प्रस्तावित कायद्यानुसार, धर्मांतराच्या तक्रारी धर्मांतरित झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांकडून किंवा धर्मांतरित झालेल्या व्यक्तीशी संबंधित असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून केल्या जाऊ शकतात.

प्रस्तावित कायद्यात धर्मांतराचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींकडून धर्मांतराला बळी पडलेल्यांना पाच लाखांची भरपाई आणि पुनरावृत्ती गुन्ह्यांसाठी दुहेरी शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह कौटुंबिक न्यायालय किंवा न्यायाधिकारी न्यायालयाद्वारे रद्द आणि निरर्थक घोषित केले जाऊ शकतात, असे मसुदा विधेयकात म्हटले आहे. धर्मांतराचा गुन्हा हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा मानण्यात आला आहे ज्याचा खटला प्रस्तावित कायद्यानुसार मॅजिस्ट्रेट कोर्टात चालवला जाऊ शकतो.

कायदा अंमलात आल्यानंतर दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करण्याचा विचार करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला धर्मांतराच्या दोन महिने अगोदर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना नोटीस द्यावी लागेल. धर्मांतराचा खरा हेतू काय होता, याची जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांमार्फत चौकशी केली पाहिजे, असे कायद्याच्या मसुद्यात म्हटले आहे. माहिती न दिल्यास, मसुदा विधेयकानुसार, धर्मांतरित झालेल्या व्यक्तींना सहा महिने ते तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि धर्मांतर करणार्‍या व्यक्तींना एक वर्ष ते पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

भाजप सरकारने धर्मांतर विरोधी कायदा लागू करण्यासाठी 1977 च्या रेव्ह स्टॅनिस्लॉस विरुद्ध मध्य प्रदेश आणि ओरिसा राज्य प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात म्हटले आहे की भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 25 अंतर्गत धर्माचा प्रचार करण्याच्या अधिकारात धर्मांतर करण्याच्या अधिकाराचा समावेश नाही.