...अन् कर्नाटक सरकारला खासगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णयाला द्यावी लागली स्थगिती Karnataka government had to postpone the decision to give reservation in private jobs

…अन् कर्नाटक सरकारला खासगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णयाला द्यावी लागली स्थगिती

हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर काही तासांतच त्यावरून वाद सुरू झाला होता. Karnataka government had to postpone the decision to give reservation in private jobs

विशेष प्रतिनिधी

बंगळुरु : कर्नाटकच्या सिद्धरामय्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाने बुधवारी (17 जुलै) स्थानिक लोकांना खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याचा निर्णय स्थगित ठेवला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर काही तासांतच त्यावरून वाद सुरू झाला. सरकारच्या या निर्णयावर अनेक उद्योगपतींनी जोरदार टीका केली. या विधेयकावर टीका झाल्यानंतर राज्याचे उद्योगमंत्री एम.बी.पाटील म्हणाले की, विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी सर्व संभ्रम दूर होईल.

कर्नाटक सरकारने स्थानिकांना आरक्षण अनिवार्य करणाऱ्या विधेयकाला सध्या स्थगिती दिली आहे. या विधेयकांतर्गत खासगी उद्योग, कारखाने आणि इतर संस्थांमधील व्यवस्थापन पदांवर स्थानिक लोकांना ५० टक्के आणि व्यवस्थापनेतर पदांवर ७५ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.

कर्नाटक रोजगार विधेयकाबाबत वाद निर्माण झाल्यानंतर कर्नाटक सरकारने हे विधेयक तूर्तास स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता पुढे जाण्यापूर्वी सरकार या विषयावर पुनर्विचार करेल आणि विचार करेल. याआधी कंपन्यांनी सरकारवर आरोप केला होता की, त्यांना अंधारात ठेवून मंत्रिमंडळाने त्यांच्याशी सल्लामसलत न करता हे विधेयक मंजूर केले. हे विधेयक बाहेर येताच दक्षिणेकडील इतर राज्यांतून कंपन्यांना निमंत्रणे येऊ लागली.

त्याच वेळी, इन्फोसिसचे माजी सीएफओ मोहनदास पै यांनी सरकारचा हा निर्णय ‘असंवैधानिक’, ‘अनावश्यक’ आणि अगदी ‘फॅसिस्ट’ असल्याचे म्हटले आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना ते म्हणाले की, हे विधेयक असंवैधानिक आहे. कारण ते घटनेच्या कलम १९ अन्वये भेदभाव करते. त्यांनी सांगितले की, हरियाणा सरकारनेही असेच काही करण्याचा प्रयत्न केला होता पण उच्च न्यायालयाने तो फेटाळला होता.