कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय : मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करून या दोन समाजांना दिला 'फायदा'Karnataka government big decision By canceling reservation for Muslims

कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय : मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करून या दोन समाजांना दिला ‘फायदा’

याचा फायदा येत्या निवडणुकीत भाजपला होऊ शकतो, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कर्नाटकात यावर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मोठा निर्णय घेत ओबीसी मुस्लिमांना दिलेले चार टक्के आरक्षण रद्द केले आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय मोठा निर्णय मानला जात आहे आणि याचा फायदा येत्या निवडणुकीत भाजपला होऊ शकतो, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. Karnataka government big decision By canceling reservation for Muslims

मिळालेल्या माहितीनुसार, ओबीसी मुस्लिमांसाठी उपलब्ध चार टक्के कोटा वोक्कलिगा आणि लिंगायत समुदायांमध्ये विभागला गेला आहे. ज्या मुस्लिमांना आधी हा कोटा देण्यात आला होता, त्यांना आता आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गात वर्गीकृत करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर, चार टक्के DA वाढवला

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्नाटकातील आरक्षणाची टक्केवारी वाढली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील कोट्याची टक्केवारी ५० निश्चित केली होती. मात्र या बदलानंतर आता राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ५७ टक्के झाली आहे. हा निर्णय घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले की, आम्ही काही मोठे निर्णय घेतले आहेत.

आम्हाला कॅबिनेट समितीने कोटा श्रेणी बदलण्याची सूचना केली होती, जी आम्ही मान्य केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयानंतर आता आरक्षणाच्या दोन नवीन श्रेणी वाढवण्यात आल्या आहेत. वोक्कालिगाचा कोटा ५ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्यात आला आहे. पंचमशाली, वीरशैव आणि इतर लिंगायतांसह इतर प्रवर्गांसाठीचा कोटाही ५ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्यात आला आहे.