कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा दावा, मनुस्मृती लागू झाल्यास 95% लोक गुलाम होतील; संविधान नष्ट करणाऱ्या शक्तींपासून सावध राहण्याचा इशारा|Karnataka Chief Minister claims, 95% of people will become slaves if Manusmriti is implemented; A warning to beware of the powers that destroy the constitution

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा दावा, मनुस्मृती लागू झाल्यास 95% लोक गुलाम होतील; संविधान नष्ट करणाऱ्या शक्तींपासून सावध राहण्याचा इशारा

प्रतिनिधी

बंगळुरू : संविधानाला विरोध करणाऱ्यांपासून सावध राहण्याची गरज असल्याचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे. या अशा शक्ती आहेत ज्यांना राज्यघटना नष्ट करून मनुस्मृतीची पुन्हा अंमलबजावणी करायची आहे.Karnataka Chief Minister claims, 95% of people will become slaves if Manusmriti is implemented; A warning to beware of the powers that destroy the constitution

सिद्धरामय्या म्हणाले की, मनुस्मृतीची अंमलबजावणी करणे म्हणजे या देशातील 95% लोक गुलाम म्हणून जगतील. या व्यवस्थेविरुद्ध लोकशाही आणि संविधान ही उत्तम ढाल आहे.

पत्रकार सुधीर चौधरी यांना होऊ शकते अटक, कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारकडून अजामीनपात्र कलमांतर्गत FIR दाखल

शुक्रवार, 15 सप्टेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिनानिमित्त संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे सामूहिक वाचन झाले. हा कार्यक्रम बेंगळुरू विधान सौधा येथे झाला. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांसह सुमारे दीड कोटी लोक सहभागी झाले होते.

सिद्धरामय्या यांनी विद्यार्थ्‍यांना सांगितले की, किमान संविधानाची प्रास्ताविक वाचून दाखवा आणि विरोधी शक्तींनी त्‍याची तत्त्वे नष्ट करण्‍याचा कोणताही प्रयत्‍न यशस्वी होऊ देऊ नका. लोकशाही टिकली तर आपण टिकू. संविधान टिकले तर लोकशाही टिकेल. त्यामुळे लोकशाही आणि संविधानाचे रक्षण करणे हे या देशातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.

सरकारी शाळांमध्ये प्रस्तावना वाचणे अनिवार्य आहे

कर्नाटक सरकारने सर्व शाळांसाठी प्रस्तावना वाचन अनिवार्य केले आहे. सिद्धरामय्या म्हणाले- मुलांना आपल्या राज्यघटनेच्या साराची जाणीव करून देण्यासाठी आम्ही सर्व शाळांमध्ये प्रस्तावनेचे वाचन राबवत आहोत.

सिद्धरामय्या म्हणाले की, राज्यघटनेचे सर्वात मोठे उद्दिष्ट अद्याप साध्य झालेले नाही. ते म्हणाले, “जोपर्यंत आपण संविधानाची तत्त्वे समजून घेण्यास आणि त्याप्रमाणे जगण्यात अपयशी ठरत नाही, तोपर्यंत या देशात समानतेवर आधारित समाज विकसित करणे अत्यंत कठीण जाईल.”