वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Justice Gava सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर. गवई म्हणाले की, न्यायमूर्तींचे वर्तन न्यायिक नैतिकतेच्या उच्च मानकांनुसार असावे. ते म्हणाले की, न्यायाधीशांनी पदावर असताना आणि शिष्टाचाराच्या मर्यादेपलीकडे राजकारणी किंवा नोकरशहाची स्तुती केल्याने संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासावर परिणाम होऊ शकतो.Justice Gava
निवडणूक लढवण्यासाठी न्यायाधीशाचा राजीनामा दिल्याने लोकांच्या निःपक्षपातीपणाच्या समजावर परिणाम होऊ शकतो. न्यायिक नैतिकता आणि अखंडता हे मूलभूत स्तंभ आहेत जे कायदेशीर व्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवतात.
एक उदाहरण देताना न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवारावर टीका करणाऱ्या टिप्पण्यांसाठी माफी मागावी लागली.
न्यायमूर्ती गवई यांनी 19 ऑक्टोबर रोजी अहमदाबाद, गुजरातमध्ये हे सांगितले. न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक परिषदेत सहभागी होण्यासाठी ते येथे आले होते. मात्र, ही माहिती 20 ऑक्टोबर रोजी उघडकीस आली.
न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास टिकवणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी सांगितले. याचे सैद्धांतिक कारण असे की लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी झाला तर ते न्यायव्यवस्थेच्या बाहेर न्याय मागतील.
ते म्हणाले की न्यायासाठी लोक भ्रष्टाचार आणि जमाव न्याय या पद्धतींचा अवलंब करू शकतात. त्यामुळे समाजात कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकते. लोकांना खटले दाखल करण्यात आणि निर्णयांविरुद्ध अपील करण्यात संकोच वाटू शकतो.
संथ न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे न्यायालयीन व्यवस्थेबाबत भ्रमनिरास न्यायमूर्ती गवई म्हणाले – लांबलचक खटले आणि संथ न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे न्यायालयीन व्यवस्थेबाबत भ्रमनिरास होतो. न्याय देण्यास विलंब झाल्यामुळे निष्पक्ष खटला चालवणे कठीण होते. न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो, ज्यामुळे अन्याय आणि निष्काळजीपणाची जाणीव होते. न्यायमूर्तींनी सांगितले की, न्यायास विलंब झाल्यामुळे जे आरोपी नंतर निर्दोष ठरतात त्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे तुरुंगातही गर्दी वाढते.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग-लाइव्ह स्ट्रिमिंगद्वारे कामकाजात पारदर्शकता न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग आणि घटनात्मक खंडपीठाच्या कामकाजाचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग यामुळे न्यायालयाची पारदर्शकता वाढत आहे. हे एक चांगले पाऊल आहे. हे जनतेला रिअल टाइममध्ये निर्णय पाहण्यास अनुमती देते.
ते म्हणाले की, न्यायालयीन कामकाजाच्या छोट्या क्लिपमुळे न्यायाबद्दल चुकीचा आभास निर्माण होऊ शकतो. व्हायरल क्लिपचा गैरवापर थांबवण्यासाठी न्यायालयीन कामकाजाच्या लाईव्ह स्ट्रीमिंगसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App